सातारा : वन विभागाने डीपीडीसीमधून मागील ४ ते ५ वर्षात गॅबियन बंधारा, चेक डॅम, माती बंधारा बांधणे अशा मृद आणि जल संधारणाच्या कामांसाठी जवळपास ३५ कोटींपर्यंत निधी घेतला आहे परंतु निकृष्ट कामे करुन तसेच काही ठिकाणी कामे न करता हा निधी हडपल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. या निधीतून झालेल्या कामांबाबत वन विभागाकडे माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. नियमबाह्य कामे करुन अशिक्षित ठेकेदारांच्या माध्यमातून ५० टक्क्यांपर्यंत टक्केवारी घेऊन सामूहिकपणे निधी हडपल्याचा आरोप सामाजिक, माहिती अधिकार आणि पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. गेल्या ४ ते ५ वर्षात झालेल्या कामाचे त्रयस्थ विभागाच्या अभियंत्यांकडून तपासणी कडून ऑडिट आणि चौकशी करण्याचे आदेश प्रमुख मुख्य वनसंरक्षक नागपूर आणि सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावेत तसेच चौकशी करुन कडक कारवाई करण्याचे आदेश 22 जानेवारी पर्यंत द्यावेत असे निवेदन निवासी उप जिल्हाधिकारी सातारा यांना दिले आहे अशी माहिती श्री. मोरे यांनी दिली.

               पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. मोरे म्हणाले, वन विभागाने कोणत्याही प्रकारची खुली निविदा न राबवता ओळखीच्या ठेकेदारांकडून व मजुर सोसायट्यांकडून मृद व जल संधारणाची निकृष्ट दर्जाची कामे करुन घेतली आहेत. डीपीडीसीच्या पैशातून झालेली कामे इस्टिमेटनुसार जागेवर पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. जी कामे केली आहेत ती निकृष्ट दर्जाची केली आहेत तर काही ठिकाणी कामेच न करता बिले काढून कर्नाटक राज्यातील अशिक्षित ठेकेदारांच्या माध्यमातून ५० टक्क्यांपर्यंत टक्केवारी घेऊन डीपीडीसीचा एवढा मोठा निधी सामूहिकपणे हडपला आहे. वन विभागातील आरएफओ आणि एसीएफचे कर्नाटकातील फुटकळ ठेकेदारांशी लागेबांधे असल्यामुळे स्थानिक ठेकेदारांना कोणत्याही प्रकारची कामे मिळू देत नाही. कर्नाटकातील बोगस ठेकेदारांच्या लायसन्सची पडताळणी न करता केवळ टक्केवारी घेऊन कामांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वन विभागाने लावलेली रोपे जिवंत नसताना कोट्यवधी खर्च करुन शासनाची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या आरएफओ, एसीएफ व डिसीएफ यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. २०१८ ते २०२२ दरम्यान लावण्यात आलेल्या रोपांपैकी ७० टक्क्यापेक्षा कमी रोपे जिवंत असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आले आहे. 

    आरएफओ, एसीएफ व डिसीएफ यांनी शासन नियमाकडे दुर्लक्ष केले असून झाडांच्या देखभालीसाठी आलेले शासनाचे करोडो रुपये रोपे जिवंत नसताना बोगस खर्च दाखवून हडपले आहेत. त्यामुळे मागील ५ वर्षात सातारा वन विभागाने लावलेल्या सर्व ठिकाणच्या रोपांच्या देखभालीसाठी झालेल्या खर्चाची चौकशी व्हावी. डीसीएफ ऑफिसमध्ये जिल्ह्यात झालेल्या वृक्ष लागवडीची व खर्चाची माहिती उपलब्ध असताना अर्ज आरएफओ ऑफिसला हस्तांतरीत करुन माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. माहिती मागण्यास गेल्यानंतर अरेरावीची, उध्दटपणाची भाषा वापरुन धमकावण्याचा प्रयत्न केला जात असून यास डिसीएफ सातारा आदिती भारद्वाज जबाबदार आहेत. याच कार्यालयातील एसीएफ झांझुर्णे हे गेल्या ७ वर्षांपासून जिल्ह्यात काम करत असून कार्यालयात येणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना, नागरिकांना, वृक्ष तोड परवानगी साठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना, गुन्हयात अडकलेल्या आरोपींना आणि कामासाठी आलेल्या ठेकेदारांना दमदाटी करत आहे. मर्जीतील ठेकेदारांना काम देऊन टक्केवारी गोळा करण्यासाठी हाताखालील वनपाल, वनरक्षक यांच्यावर दबाव आणून कामाचे वाटप केले जात आहे. 

       वरिष्ठांच्या मर्जी प्रमाणे न वागल्यास कर्मचाऱ्यांना सस्पेंड करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. वन गुन्ह्यामध्ये सापडलेल्या आरोपींकडून मनासारखी सेटलमेंट झाली नाही तर प्रकरण कोर्टात दाखल करण्याची धमकी दिली जात आहे. त्यामुळे शासनाचे सेवकच आता मालक झाल्यामुळे सातारा वन विभागाच्या कार्यालयात जाण्यासाठी लोकांमध्ये भिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई 22 जानेवारी पर्यंत करावी, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर 23 जानेवारी पासून आमरण उपोषणाला बसणार आहे अशी माहिती श्री. मोरे यांनी दिली आहे.

रोपे लावणे, देखभालीत असा केला भ्रष्टाचार २०२० पासून लावेलली झाडे अंदाजे १२ लाख नागपूरच्या मुख्य कार्यालयाकडून झाडे ५ वर्षांपर्यंत आलेला निधी कोट्यवधी रुपये निधी खर्च करताना खात्री करणे आवश्यक असताना ती न करताच दाखवला कोट्यवधींचा खर्च मुख्य कार्यालयाकडून जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना असताना त्याचे उल्लंघन वाई, कोरेगाव, माण, पाटण, सातारा, खटाव तालुक्यातील ७० टक्क्यांपेक्षा कमी रोपे जिवंत असल्याचे बाब माहिती अधिकारात उघड नियमांकडे दुर्लक्ष करुन बोगस खर्च दाखवून शासनाच्या कोट्यवधी रुपये हडपले.