भारताचा इतिहास हा शेतकर्‍यांच्या लुटीचा इतिहास आहे. अगदी चंगेज खानापासून भारतावर जी आक्रमणे झाली ती भारतातील शेती लुट्यासाठी. त्या काळात तर काही इतर उद्योग धंदे नव्हते. धान्याची कोठारे ताब्यात घ्यायची अन् शेतातल्या पिकांचे नुकसान करायचे.
          काळ बदलला, औद्योगिकरण आले, भारतावर इंग्रजांची राजवट स्थिरावली अन् लुटीचे नवे तंत्र अवलंबले जाऊ लागले. कापड उद्योग हा जगभर झपाट्याने पसरलेला व्यवसाय. या व्यवसायाला कच्चा माल म्हणुन कापसाची गरज असे व तिथे काम करण्यास मजुरांची. भारताला लुटणयासाठी इंग्रजांनी असे तंत्र वापरले. भारतातला कापूस स्वस्तात खरेदी करायचा, तो लांडन - मॅंचेस्टरच्य़ा कापड गिरण्यात न्यायचा, तिथे त्याचे कापड बनवायचे अन् पुन्हा भारतात आणून महाग  विकायचे. अशा प्रकारे भारतातील शेतीची लूट केली. इंग्रज व्यापार्‍यांना निळीच्या व्यापारात प्रचंड नफा मिळत असे म्हणून शेतकर्‍यांना सक्तीने निळीची शती करायला लावणे व मनमानी भावात खरेदी करणे. एखाद्याने नकार दिलाच तर चाबकाचे फटके देऊन निळीची शेती करायला भाग पाडले जात असे.
           स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर शेतकर्‍यांची लूट बंद होऊन खर्‍या अर्थाने शेतकरी स्वतंत्र होईल असे स्वप्न देशाने पाहिले होते परंतू संयुक्त रशियाच्या औद्योगिक क्रांतीने प्रभावित झालेल्या पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी भारतात शेती ऐवजी उद्योगांचा विकास करण्याचे धोरण अवलंबले आणि पुन्हा शेतीच्या शोषणाचे पर्व तसेच पुढे सुरु राहिले. शेतकर्‍यांनी पिकवलेला कापुस लंडन मॅंचेश्टर ऐवजी मुंबई- सोलापूरला जाऊ लागला अन् महाग कापड आपल्यालाच विकून लूट सुरूच राहिली.

शेतीला सापत्न वागणुक
    स्वातंत्र्य मिळण्या आगोदर, १९४६ साली  इंग्रज सरकारपुढे श्री. व्ही.टी. कृष्णम्माचारी अध्यक्ष असलेल्या एका समितीने एक शिफारस ठेवली होती. त्यात त्यांनी म्हटले होते की "भारतातील शेतकर्‍याची अवस्था फार बिकट आहे व त्याला मदतीची गरज आहे. ही मदत करण्याचा सगळ्यात सोपा व परिणामकारक उपाय म्हणजे शेतकऱ्याच्या मालाला बाजाराची आणि भावाची शास्वती मिळवून देणे होय". पण या शिफारशीवर स्वातंत्र्या नंतर देखील अंमलबजावणी झालीच नाही.
      भारताची पहिली पंचवार्षिक  योजना १९५१ साली तयार झाली. ही योजना करताना याच श्री. व्हि.टी. कृष्णम्माचारींचा त्यात मोठा सहभाग होता पण यातील शिफारस, "या देशाचा विकास व्हायचा असेल तर शेतीचे उत्पादन वाढले पाहिजे आणि शेतीमालाच्या किमती खालच्या पातळीवर स्थिर  राहिल्या पाहिजेत " अशी करण्यात आली. पुढील सर्वच पंचवार्षिक योजना याच धरतीवर आखल्या गेल्या. १९५६ साली, शेतीमालाच्या किमती कशा ठरवाव्यात यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली. समितीच्या अहवालातील पान नं १५ - १६ वरील उतारा- त्याचा मतितार्थ असा,
"शेतकर्‍याच्या मालाला उत्पादनखर्च भरून मिळेल अशी किंमत देणे व्यवहार्य नाही. कारण शेतीमालाचा  खर्च काढायचा झाला तर शेतकर्याच्या घरच्या माणसांची मजुरी रोजगाराच्या हिशोबाने धरावी लागेल  ती जर तशी धरली तर साखर कारखानदारांना शेतकऱ्याकडून ऊस महाग घ्यावा लागेल कापड गिरणी वाल्यांना कापूस, विडी कारखानदारांना तंबाखू महाग घ्यावी लागेल आणि धान्याच्या किमती वाढतील. त्यामुळे कारखानदारांना कामगारांचे पगार वाढवून द्यावे लागतील अशा तऱ्हेने कारखानदारीचा खर्च वाढला  तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण जाईल थोडक्यात कारखानदारांना कच्चा माल स्वस्तात मिळावा कारखानदारांना कामगारांचे पगार वाढवून द्यायला लागू नये आणि त्यांना निर्यात करून सुद्धा फायदा मिळवता यावा यासाठी शेतकर्यांच्या घरच्या माणसांनी फुकटच राबावे अशा आशयाचे अधिकृत धोरण तेथे मांडण्यात आले आणि ते आजतागायत बदललेच नाही.
       देशात स्वस्ताई राहण्यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी, मात्र औद्योगिक माल निर्यातीला प्रोत्साहन व जास्त निर्यात करणार्‍या उद्योजकांनाच पुरस्कार आणि शासकीय अनुदानाचा मलिदा. कारण  ते देशाला परकीय चलन मिळवून देतात. अन् शेतीमाल निर्यात केला तर काय धतुरा मिळणार का ? 
       १९९५ साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी धीरूभाई अंबानींना २०० कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन परदेशातून कृत्रीम धागा आयात करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे भारतातील कापसाचे भाव इतके कोसळले की कर्ज फेडता येणार नाही म्हणुन, आंध्रप्रदेशातील एका गावातील अकरा शेतकर्‍यांनी एकाच वेळी, एकाच झाडाला फाशी घेऊन सामुदायिक आत्महत्या केली होती.
       सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांवर झालेल्या, देशभरातल्या शेतकर्‍यांचे काही हजार कोटींचे कर्ज माफ करायचे म्हटले तर देशाची अर्थव्यवस्था कोसळते कर्जमाफीमध्ये तत्वता,  शब्दांचा वापर करून वेगवेगळ्या अटी शर्ती लावून शेतकऱ्याला प्रत्येक वेळी फक्त कर्जमाफीचे गाजर दाखवायचे अन्  कॉर्पोरेट कंपन्यांचे लाखो कोटींचे कर्ज गुपचुप माफ केले जाते, ही सापत्न वागणूक नाही तर काय?
         जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावामुळे १९९१ साली भारताला खुली अर्थव्यवस्था स्विकारावी लागली. आता तरी शेतीचा श्वास मोकळा होईल अशी आशा आमच्या सारख्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना लागली होती. पण इथेही सवतीचं लेकरू डावललं गेलं. खुली व्यवस्था शेती पर्यंत पोहोचूच दिली नाही. बंदिस्त व्यवस्थेमुळे शेतकरी आजही आत्महत्या करत आहेत पण समाजवादी पंडीत त्याचे खापर खुल्याव्यवस्थेवर फोडत आहेत ही आणखी एक शोकांतिका.

सत्ता कोणाची ही असो, धोरण तेच
       पं. नेहरूंनी हा शेती व शेतकर्‍यांच्या लुटीचा पाया रचला. लाल बहादुर शास्त्रींनी त्यांच्य‍ा अल्पशा कारकिर्दीत, हरित क्रांती व  कृषिमुल्य आयोगाची स्थापना करून काही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला मात्र पुढे इंदिरा गांधी,  राजीव गांधी, वाजपेयी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग व आता  नरेंद्र मोदी या सर्व सत्ताधिशांनी शेती विरोधी धोरण तसेच पुढे सुरु ठेवले. ज्या ज्या वेळेस शेतीमालाला चांगले दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली त्या त्या वेळेस जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, निर्यातबंदी, महागड्या आयाती करून शेतीमालाचे भाव पाडले. आता तर थेट व्यापार्‍यांवर धाडी टाकून, ई.डी. ची धमकी देऊन कांदा कमी दरात खरेदी करायला भाग पाडले जाते. कोरोनाच्या काळात मोदी सरकारने नाईलाजाने का होईना शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात व्यापार स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न केला तर समाजवादी शक्तींच्या भूलथापांना बळी पडून स्वत:हुन पदरात येणारे स्वातंत्र्य अविचारी शेतकरी नेत्यांनी ते दूर लोटले. 

सरकारने संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला
      सरकारने आणलेल्या नवीन कायद्यात धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा हे शेतीमाल आवश्यक वस्तूच्य‍ा यादीतून वगळले होते. कायदे आस्तित्वात असते तर सध्या गहू, साखरेवर घातलेली निर्यातबंदी, तेलबियांवरील साठा मर्यादा, विनाशुल्क आयाती,  वायदेबाजारावर बंदी असे अघोरी उपाय वापरता आले नसते. तांदळाच्या निर्यातबंदीच्या आदेशाची अद्याप प्रतिक्षा आहेच. या कारवाईत शेतकर्‍यांचे थेट आर्थिक नुकसान तर केलेच पण अब्जावधी डॉलरचे परकीय चलन सुद्धा गमावले आहे. अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नालस्ती झाली ती वेगळीच.
        देशात महागाई वाढते आहे अशी ओरड सुरु होताच सरकारने आपल्या हत्यारांचा पुरेपूर वापर करून सर्वच पिकांच्या शेतकर्‍यांचा खिसा रिकामा केला आहे. देशाची अन्न सुरक्षा व गरिबांना खाऊ घालण्याच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची लूट करून मोठ्या उद्योगांना स्वस्तात कच्चामाल देणे व भ्रष्ट नोकरशहांच्या तुंबड्या भरण्याचे उद्योग सुरु असतो. याला पायबंद कोण व कसा घालणार?

संधी हुकली
       सत्तेत असलेल्या पक्षाला खरे तर देशातल्या जनतेच्या अन्न सुरक्षेपेक्षा पक्षाच्या सत्ता सुरक्षेचीच जास्त चिंता असते. त्यासाठी अन्न धान्याचे दर कमी ठेवण्याचे धोरण अवलंबले जाते. पण यामुळे देशाची अंतर राष्ट्रीय बाजारातील प्रतिमा डागाळली गेली आहे. युक्रेन युद्धामुळे, जगाच्या बाजारात गव्हाचा प्रमुख पुरवठादार देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण करण्याची संधी होती, ती निर्यातबंदीमुळे गमावली आहे. ब्राझीलमध्ये दुष्काळ असल्यामुळे भारताच्या साखरेला मागणी वाढली आहे. भारतात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे. कारखाने गाळप करू शकणार नाहीत इतका ऊस पिकवला आहे तरी निर्यातबंदी करण्याची दुर्बुद्धी कशी होऊ शकते? साखरेचा प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून पुढे येण्याची संधी निर्यातबंदीमुळे हुकते आहे. एके काळी कांद्याच्या जागतिक बाजारपेठेत भारताचा ८०% वाटा होता तो आता ४०% पेक्षा कमी झाला आहे. २०२० मध्ये भारताने अचानक कांद्याची निर्यातबंद केल्यामुळे अमेरिका व जपानने जागतिक व्यापार संघटनेत  मध्ये तक्रार केली होती की भारताच्या अचानक निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे, त्यांच्या देशातील कांद्याच्या पुरवठा साखळीवर अनिष्ट परिणाम होत आहे. भारतातील २६% कांदा बांगलादेश आयात करत होता. एका हक्काच्या आयातदार देशाने भारताचा कांदा घेणयास नकार दिला आहे कारण? हे धरसोडीचे धोरण!! बांगलादेशाने त्यांच्या देशातील शेतकर्‍यांनाच कांदा उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन दिले व भारतातून होणारी आयात कमी केली आहे. भारताचा कांदा चवीने खाणार्‍या अखाती देशांनी, या कभी हां कभी ना धोरणामुळे इतर देशांकडून कांदा घेण्यास सुरुवात केली आहे. आता देशांतर्गत विकेल इतकाच कांदा पिकवावा लागेल नाहीतर दर वर्षी कांद्याचा वांधा ठरलेलाच आहे असे समजा.

दीर्घकालीन कृषी धोरणाची गरज
       भारत हा कृषी प्रधान देश आहे असे म्हणतात मात्र या देशाला लेखी कृषी नीतीच नाही. अलिखित नीती मात्र आहे. ती ही की शेती व शेतकर्‍यांना लुटा, गरिबांचे कल्याण करतो असे दाखवा आणि राजसत्ता उपभोगा. कोणताही पक्ष याला अपवाद नाही. खरच शेतकर्‍यांचे व देशाचे कल्याण करायचे असेल तर देशाला एक दीर्घकालीन कृषी नीतीची गरज आहे. जी कृषी नीती शेतकर्‍यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य देईल, शेतीमाल प्रक्रीया व निर्यातीला प्रोत्साहन देईल, शेतकर्‍यांना मालमत्तेचा हक्क असेल, शेतकरी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. हे सर्व झाल्यास ग्रामीण भागात राहणार्‍या ५०% टक्के जनतेची क्रयशक्ती वाढून औद्योगिक उत्पादनांना  मागणी वाढून उद्योग सुस्थितीत येतील.  आणि अशी कृषीनीती कोणत्याही पक्षाचे सरकार आनंदने तयार करेल अशी आशा बाळगणे मूर्खपणाचे ठरेल. त्यासाठी देशातील तरूण शेतकर्‍यांनी, विविध  औद्योगिक संघटनांनी एकत्र येऊन सरकारकडे जोरकस मागणी करण्याची गरज आहे. कृषीनीती करणार नसाल तर परत सत्तेत येण्याचे सवप्न पाहू नका असा इशारा दिला तरच हे शक्य आहे. लवंगी फटाकडे वाजवून काम होणार नाही, सरकारचे कान उघडतील असा धमाका  करावा लागेल.
          देशातील सरकारांनी जरी शेतकऱ्यांना सवतीच्या पोरा सारखं वागवलं असलं तरी देशाला हे सवतीचं लेकरूच वाचवू शकते. त्याचे फक्त बांधलेले हातपाय सोडा हे पोर एका दशकात भारताला समृद्ध बनवू शकते. त्यासाठी दिखाऊ देशभक्तांच्या हातात नाही तर खर्‍या देशभक्तांच्या हातात देशाची सुत्रे देण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या तरुण मुलांनी राजकीय पुढाऱ्यांच्या पाठीमागे न लागता संघटित होण्याची खरी गरज आहे,

 श्री कमलाकर नाना भोसले शेतकरी संघटना पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रमुख,