सातारा : महाराष्ट्राच्या विकासासाठी धरणे उभी राहिली, शहरांना पाणी मिळाले, शेती हिरवीगार झाली आणि वीज निर्मिती झाली; मात्र या विकासासाठी स्वतःची घरे, जमिनी आणि गावांचा त्याग करणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या नशिबी आजही कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणेच आले आहे. कोयना असो की धोम, वीर असो की कण्हेर, उरमोडी असो की महू-हातगेघर, निवकणे अथवा नीरा-देवघर वर्षानुवर्षे पुनर्वसन, पर्यायी जमीन, नागरी सुविधा, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे आणि वारसा हक्काचे प्रश्न कायम असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे मदत व पुनर्वसन खाते सातारा जिल्ह्यातीलच मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे असल्याने आता प्रकल्पग्रस्तांच्या अपेक्षाही थेट त्यांच्याकडे लागल्या आहेत. त्यामुळे “आता बैठका, आढावे आणि आश्वासनांची फाईल जाड करण्याऐवजी प्रकल्पग्रस्तांच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष बदल घडवणारे निर्णय कधी होणार?” हा सवाल उपस्थित होत आहे.

कोयना धरण महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखले जाते; मात्र या भाग्यलक्ष्मीच्या पायाशी स्वतःचे सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची कहाणी तब्बल सहा दशकांनंतरही पूर्ण झालेली नाही, ही बाब व्यवस्थेला आरसा दाखवणारी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे ४,२८९ खातेदारांचे पुनर्वसन अद्याप पूर्ण झालेले नसून, त्यापैकी २,८९५ जणांना जमीन मिळालेली नाही तर १,३९४ जणांना अपुरी जमीन मिळाल्याचा प्रश्न कायम आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्येही प्रकल्पग्रस्तांना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करावे लागले. एखाद्या धरणासाठी एका पिढीने घरदार सोडले आणि न्यायासाठी पुढच्या दोन-तीन पिढ्यांना आंदोलन करावे लागत असेल, तर त्याला पुनर्वसन म्हणायचे की प्रशासनाच्या अपयशाचा प्रदीर्घ इतिहास, असा संतप्त प्रश्न निर्माण होतो. मकरंद पाटील यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून शिल्लक जमीन वाटप, नागरी सुविधा आणि प्रलंबित प्रकरणे निश्चित मुदतीत निकाली काढण्याची गरज आहे.

धोम धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरातील २९ गावांची व्यथा यापेक्षा वेगळी नाही. धोम, वेलंग, आसरे, पानस, रेणावळे, बलकवडी यासह अनेक गावांतील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधांसाठी दशकानुदशके प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचा प्रश्न सातत्याने पुढे येत आहे. जुलै २०२६ मध्ये या गावांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी आता नागरिकांना कागदावरील प्रस्ताव नव्हे तर जमिनीवर दिसणारी कामे अपेक्षित आहेत. रस्ते, पाणी, वीज, गटारे, स्मशानभूमी, समाजमंदिर आणि इतर आवश्यक सुविधांसाठी आणखी किती वर्षे थांबायचे? १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पग्रस्त वसाहतींना ज्या धर्तीवर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून या २९ गावांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्याची वेळ आली आहे.

पाटण तालुक्यातील भूस्खलनग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची स्थितीही तितकीच गंभीर आहे. २०२१ मधील भीषण भूस्खलनाने ३४ जणांचे जीव घेतले; मात्र पाच वर्षांनंतरही अनेक कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी घरांचे स्वप्न पूर्णत्वाला गेलेले नाही. देशमुखवाडी येथे प्रस्तावित १९२ घरकुलांपैकी अनेक कामे अद्याप प्राथमिक अवस्थेत असल्याचा मुद्दा पुढे येत आहे. धावडे, काहीर, चाफेर, आंबेघर परिसरातील पुनर्वसनाच्या कामांबाबतही गतीचा प्रश्न कायम आहे. आपत्तीच्या वेळी मदतीचे हात पुढे येतात, घोषणा होतात, पाहणी दौरे होतात; मात्र कॅमेरे निघून गेल्यानंतर पुनर्वसनाची गती का मंदावते, याचे उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामांना निश्चित मुदत देऊन लाभार्थ्यांना सुरक्षित घरात स्थलांतरित करण्यासाठी मकरंद पाटील यांनी थेट हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.

वीर, कण्हेर, उरमोडी, महू-हातगेघर, निवकणे आणि नीरा-देवघर या प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांचाही प्रश्न फाईलींच्या चक्रव्यूहात अडकलेला असल्याची तक्रार आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये या प्रकल्पांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला होता. मात्र जमीन वाटप, शासकीय नोकरीतील लाभ, पुनर्वसित गावांतील नागरी सुविधा, वारसा हक्क आणि प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रांसंबंधी अनेक प्रकरणांचा अंतिम निपटारा बाकी असल्याचे सांगितले जाते. आढावा बैठक झाली म्हणजे प्रश्न सुटला असे होत नाही. त्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांपैकी किती निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आले, किती लाभार्थ्यांना जमीन मिळाली, किती प्रमाणपत्रे देण्यात आली आणि किती प्रकरणे अजून प्रलंबित आहेत, याचा प्रकल्पनिहाय लेखाजोखा सार्वजनिक करण्याची गरज आहे.

जावळी तालुक्यातील बोंडारवाडी धरणाचा प्रश्न तर भविष्यातील पुनर्वसन धोरणाची खरी परीक्षा ठरणार आहे. ५४ गावांच्या पाणीप्रश्नासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जाणारा हा प्रकल्प सर्वेक्षणाच्या टप्प्यावर असताना बोंडारवाडी, भूतेघर व संभाव्य बाधित परिसरातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन आतापासूनच करणे आवश्यक आहे. कोयनेसारख्या प्रकल्पांमध्ये आधी धरण आणि नंतर अनेक दशके पुनर्वसनाचा संघर्ष अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होता कामा नये. त्यामुळे “आधी पुनर्वसन, मग धरण” हे धोरण केवळ घोषवाक्य न राहता प्रत्यक्ष अट बनविण्याची आवश्यकता आहे. बाधित कुटुंबांना पर्यायी जमीन, घरकुल, रस्ते, पाणी, वीज, शाळा आणि उपजीविकेची साधने आधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरच मुख्य धरणकामाला गती देण्याचा आदर्श मकरंद पाटील यांनी साताऱ्यात निर्माण करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसा हक्काचा प्रश्नदेखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रकल्पासाठी जमीन देणारी मूळ पिढी आज हयात नसलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये दुसरी-तिसरी पिढी सरकारी कार्यालयांत कागदपत्रे घेऊन फिरत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना स्वतंत्र हक्काने लाभ मिळवून देण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण असला, तरी सातारा जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी कितपत झाली, याची स्वतंत्र तपासणी होणे गरजेचे आहे. रखडलेली प्रमाणपत्रे, वारस नोंदी आणि संबंधित लाभांसाठी विशेष मोहीम राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे खाजगी वाटाघाटीद्वारे प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या पात्र जमीनधारकांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाचीही प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

सातारा जिल्ह्याने महाराष्ट्राच्या विकासासाठी फार मोठी किंमत मोजली आहे. धरणांसाठी सुपीक जमिनी गेल्या, गावे पाण्याखाली गेली, पिढ्यानपिढ्यांची घरे आणि आठवणी सोडून हजारो कुटुंबांना नव्याने संसार उभे करावे लागले. ज्यांच्या त्यागाच्या पाण्यावर महाराष्ट्राचा विकास फुलला, त्यांनाच न्यायासाठी सहा-सहा दशके प्रतीक्षा करावी लागत असेल तर ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नाही, तर विकासाच्या संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह आहे. आता योगायोगाने नव्हे तर जबाबदारीने मदत व पुनर्वसन खात्याची सूत्रे सातारा जिल्ह्यातील मकरंद पाटील यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे इतरांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा स्वतःच्या जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडवून राज्यासमोर आदर्श ठेवण्याची संधी त्यांच्याकडे आहे.

मकरंद पाटील यांनी सातारा जिल्ह्यातील कोयना, धोम, वीर, कण्हेर, उरमोडी, महू-हातगेघर, निवकणे, नीरा-देवघर, भूस्खलनग्रस्त वसाहती आणि प्रस्तावित बोंडारवाडी प्रकल्प अशा सर्व प्रकरणांची एकत्रित विशेष बैठक घेऊन प्रत्येक प्रकल्पासाठी किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, किती जमीन द्यायची आहे, किती नागरी सुविधा अपूर्ण आहेत, किती प्रमाणपत्रे रखडली आहेत आणि त्यासाठी जबाबदार अधिकारी कोण, याचा स्पष्ट कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक कामाला अंतिम मुदत देऊन दर महिन्याला प्रगतीचा आढावा घेतला तरच प्रशासन हलू शकते.

 आता प्रकल्पग्रस्तांना “प्रश्न मार्गी लावू”, “अहवाल मागविला आहे”, “प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल” या नेहमीच्या प्रशासकीय शब्दकोशापलीकडे उत्तर हवे आहे. त्यांना जमीन हवी आहे, घर हवे आहे, नागरी सुविधा हव्या आहेत आणि त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र हातात हवे आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री म्हणून मकरंद पाटील यांनी पुढील सहा महिन्यांत सातारा जिल्ह्यातील रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकरणांवर विशेष मोहीम राबवून ठोस निकाल देण्याचे धाडस दाखवावे. कारण आता प्रश्न फक्त एवढाच आहे. धरणांसाठी सर्वस्व देणाऱ्या साताऱ्याच्या प्रकल्पग्रस्तांनी आणखी किती पिढ्या ‘पुनर्वसन होणार’ या आश्वासनावर जगायचे?