सातारा : सातारा शहराचा विकास व्हावा यासाठी राज्य, केंद्र पातळीवरुन प्रयत्न सुरु केले जात आहेत. विविध नाविन्यपूर्ण प्रकल्प आणले जात आहेत. परंतु सातारा नगरपालिकेचा कारभार मात्र विस्कळीत असल्याचे गेल्या काही दिवसांतील घटनांवरुन दिसून येते. काही वर्षापूर्वी भुयारी गटार योजनेचे काम सुरु करण्यात आले होते. मात्र या योजनेचे काम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही. ही योजना वाऱ्यावर सोडून दिल्याचे चित्र असून केवळ ६० टक्के काम पूर्ण झालेले असताना ठेकेदाराला मात्र ९० टक्के बिलाचे पैसे देण्यात आले आहेत. ठेकेदारधार्जिणा हा निर्णय नेमका घेतला कोणी? यामागे नक्की गौडबंगाल काय ? हे सातारकरांसमोर येणे गरजेचे आहे. भुयारी गटर योजनेचे निकृष्ट काम करणाऱ्या पुण्यातील एसए इन्फ्रा कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी निवेदनाव्दारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

निवेदनात, साताऱ्यात भुटारी गटार योजनेचे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम सुरु आहे. अनेकांनी या कामाचा मलीदा घेवून नगरपालिकेने तिला मुदतवाढ दिली आहे. २१/४/२०१८ रोजी मुदत संपणारी वर्क ऑर्डर असताना पालिकेने त्याला मुदतवाढ देवून दि ३१/१२/२०२५ रोजी दिलेली मुदतवाढ संपली आहे तरीही काम फक्त ६० टक्के पूर्ण झाले आहे मात्र ९० टक्के रकमेची बीले अदा केली आहेत.

खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी अतिशय मोठा गाजावाजा करत भुयारी गटार योजना सातारा शहरामध्ये आणली. भुयारी गटर योजनेमुळे दूषित पाण्याचा पुर्नवापर करून पाणी वापरले जाईल, दूषित पाण्याचा पुनर्वपर केलेमुळे जलसाठ्याचे संवर्धन होईल, नदी प्रदूषण होणार नाही परिणामी साताऱ्याचे नैसर्गिक साधन संपत्ती चे जतन संवर्धन करणे हा हेतू होता.असे अनेक चांगले हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न होता यासाठी हे काम २०२२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते मात्र ज्या ठेकेदाराची पात्रता नाही अशा ठेकेदाराला जाणून बुजून हे काम देण्यात आलेले आहे. आजही याच निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला मदत करण्याचे काम नगरपालिकेचे पदाधिकारी करत आहेत. नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यात हिंमत असेल तर संबंधित ठेकेदाराला काळया यादीत टाकण्याची हिमंत दाखवावी. संबंधित ठेकेदाराला काळया यादीत टाकावे, योजनेचे थर्ड पार्टी ऑडीट करावे, जादा दिलेला निधी परत घ्यावा आणि दोषींवर दंडात्मक कारवाई करावी आणि हे काम दुस-या ठेकेदाराला देवून तातडीने सदरचे काम पूर्ण करावे, अशी मागणीही श्री. मोरे यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय सिमेंटचे रस्ते करता येणार नाहीत.  उद्या जर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सिमेंटच्या रस्त्यासाठी निधी आणायचा असेल तर तो आणता येणार नाही, पर्यायाने त्यांच्या मंत्रीपदाचा शहराला जेवढा लाभ व्हायला पाहिजे तेवढा होणार नाही. असे झाल्यास याला सर्वस्वी भुयारी गटर योजनेचे रखडलेले काम जबबादार ठरणार आहे. भुयारी गटर योजनेचे किती काम पूर्ण झाले आहे यासाठी त्याचे ऑडीट करणे गरजेचे आहे. परप्रांतीय ठेकेदाराला नेमून चुकीच्या पध्दतीने जनतेचा पैसा वाया घालवण्याचा निर्णय यापुढे होवू नये. सर्व टेंडरची कामे मराठी माणसाला दिली जावीत अशी मागणीही श्री. मोरे यांनी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे केली आहेत. 

 पटेलकडून संबंधित कामामध्ये काहींनी जादा टक्केवारी घेवून बिले काढली आहेत, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. या प्रकरणाचीही चौकशी झाली पाहिजे. या बिलाच्या टक्केवारीचा मलिदा कुणी खाला ? याचीही नावे जनतेला समजली पाहिजेत. छिद्रे नामक निवृत्त अभियंता या कामाची देखभाल करतो, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना रोजगार देणे ऐवजी निवृत्त अभियंता किती दिवस पालिका पोसणार ? लातूर चे पार्सल कधी पाठवणार?  याचा खुलासा जनतेला द्यावा.