महाबळेश्वर : पर्यटननगरी महाबळेश्वरची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणि पर्यटकांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तब्बल ११ कोटी रुपये खर्चाचा वाहनतळ व बसस्थानक प्रकल्प उभारण्याची तयारी पूर्ण झाली असतानाही केवळ अधिकार आणि उत्पन्नाच्या वादामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडल्याची संतप्त चर्चा शहरात सुरू आहे. एकीकडे शहराच्या विकासासाठी नगरपालिका पुढाकार घेत असताना दुसरीकडे परिवहन मंडळ आणि नगरपालिका यांच्यातील अधिकारांच्या संघर्षामुळे प्रकल्पाची गती थांबली आहे.

या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर वाहनतळाची देखभाल, व्यवस्थापन आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न नगरपालिकेकडे असावे, अशी नगरपालिकेची भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र वाहनतळासाठीचा भूखंड परिवहन मंडळाच्या मालकीचा असल्याने बांधकामानंतरही व्यवस्थापन व आर्थिक अधिकार स्वतःकडे ठेवण्याची भूमिका परिवहन मंडळाकडून घेतली जात असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ‘जमीन कोणाची?’ ‘प्रकल्पाची जबाबदारी कोणाची?’ आणि ‘उत्पन्न कोणाच्या तिजोरीत?’ या तीन प्रश्नांभोवती संपूर्ण प्रकल्प अडकला आहे.

महाबळेश्वर नगरपालिकेच्या हद्दीत प्रकल्प उभारला जाणार असताना शहराच्या मूलभूत सुविधांसाठी निर्माण होणाऱ्या या प्रकल्पाचा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मिळावा, अशी नगरपालिकेची अपेक्षा आहे. मात्र मालकी हक्काच्या आधारावर परिवहन मंडळाकडून स्वतंत्र भूमिका घेतली जात असल्याने ११ कोटींचा प्रकल्प विकासाचा विषय न राहता अधिकारांच्या संघर्षाचा आखाडा बनला आहे, अशी टीका नागरिकांकडून होत आहे.

महाबळेश्वरमध्ये पर्यटन हंगामात वाहनांची वाढती संख्या, पार्किंगचा प्रश्न आणि वाहतूक कोंडी यामुळे पर्यटक तसेच स्थानिक नागरिक त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत आधुनिक वाहनतळ आणि बसस्थानकाची सुविधा शहरासाठी अत्यावश्यक असताना प्रशासनातील दोन विभागांच्या वादामुळे प्रकल्प रखडणे ही बाब महाबळेश्वरच्या पर्यटन विकासाला धक्का देणारी ठरत आहे.

विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाबळेश्वरच्या पर्यटन विकासाला गती देण्यासाठी आधुनिक वाहनतळ उभारणीला चालना दिली असताना स्थानिक पातळीवरील अधिकारांच्या वादामुळेच हा प्रकल्प अडकत असेल तर त्याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. शासनाने निधी, नियोजन आणि प्रकल्पाची दिशा निश्चित करूनही केवळ व्यवस्थापन आणि उत्पन्नाच्या प्रश्नावर काम थांबणे हा जनतेच्या पैशांचा आणि वेळेचा अपव्यय ठरू शकतो.

महाबळेश्वर नगरपालिकेची भूमिका स्पष्ट आहे—शहराच्या हद्दीत उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू पर्यटक सुविधा आणि शहराचा विकास असला पाहिजे; उत्पन्नाच्या अधिकारासाठी प्रकल्पच रखडविणे योग्य नाही. परिवहन मंडळ आणि नगरपालिका यांच्यातील मतभेद शासनाने तातडीने सोडवून स्पष्ट करार, जबाबदाऱ्या आणि उत्पन्नाचे सूत्र निश्चित करावे, अशी मागणी होत आहे.

त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पुनर्वसन मंत्री तथा महाबळेश्वर-वाई-खंडाळा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मकरंद पाटील यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करून दोन्ही विभागांची बैठक घेऊन तोडगा काढावा, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा ११ कोटींचा प्रकल्प तयार असूनही तो अधिकारांच्या कागदी भांडणातच अडकून राहणार का? असा संतप्त सवाल महाबळेश्वरकर उपस्थित करत आहेत.

महाबळेश्वरला पर्यटननगरी म्हणून जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्याच्या घोषणा एकीकडे आणि प्रत्यक्षात वाहनतळासारखा मूलभूत प्रकल्प वादात रखडणे, यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पर्यटकांच्या वाहनांना जागा नाही, शहराला पार्किंगची सोय नाही; मात्र विभागांना उत्पन्नाच्या हक्कासाठी जागा हवी आहे! ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन प्रकल्प प्रत्यक्षात आणावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.