पुसेसावळी : सध्या सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत पुसेसावळी जिल्हा परिषद गटात महायुतीच्या विकासकामांचा प्रस्थापित घराण्यांनी आम्ही केलेल्या कामांचा असा प्रचार सुरू केला आहे. यापैकी पुसेसावळी येथील त्रिमूर्ती चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक असा उल्लेख करणे अपेक्षित असले तरी शासनाने मंजूर केलेल्या कामाचे नावामध्ये मात्र शिवाजी चौक असा उल्लेख आहे. असो हा मुद्दा सध्या तरी महत्वाचा नसला तरी भविष्यात या चौकाचा उल्लेख यापुढे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक असा किमान प्रशासनाकडून होणे अपेक्षित आहे.

         महत्वाची बाब म्हणजे सुरू असलेल्या प्रचारात तसेच प्रस्थापित घराण्यातील उमेदवाराच्या जाहिरणाम्यात केलेल्या कामांच्या यादीत या कामासाठी सुमारे पाच लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मंजूर केल्याचे सांगितले जाते. तर सदर ५८.७०×३.५०×०.२० माप असलेल्या कामास तांत्रिक मान्यता देण्याच्या दृष्टीने सन २०२२-२३ च्या दरसुचीप्रमाणे कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून रूपये ४ लाख ९९ हज्जार ५३३ या किंमतीस अंदाजपत्रकात तांत्रिक मंजुरी नोंदवही क्रमांक व/वलि/तांमा १६ /२०२४-२५ माहे ८/२०२४ अन्वये देण्यात आली आहे. 

         आता मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे तो म्हणजे कामातील भ्रष्टाचाराचा नवा फॉर्म्युला काय? त्याचे सविस्तर विवेचन पुढीलप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांना दहा लाखांच्या कामांपर्यंत मंजुरी देण्याचे अधिकार प्राप्त असल्याचे या अंदाजपत्रकातील मजकूर वरून स्पष्ट होते.त्यानुसार संबंधित रस्त्याची जागेवर जाऊन समक्ष पाहणी तसेच मेजरमेंट करून असलेली एकुण लांबी विचारात घेतली असता ती सुमारे ९० मीटर आहे. मंजुरी ५८.७० शिवाय रूंदी मध्येही तफावत नक्कीच आहे. यानुसार अंदाजपत्रक तयार करणे अपेक्षित असताना कमी मापाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. जेणेकरून काम करताना कामातील ठेकेदाराचा मोठेपणा म्हणून जास्तीचे केल्याचे दाखवत सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय सदरचे काम मुळ ठेकेदाराने केलेले नसून त्याने फक्त टेंडर घेऊन टक्केवारी वर स्वतःचा परवाना विक्री करत सदरचे काम सबठेकादारांना दिले असल्याचे दिसून आले.

                सदरच्या कामाच्या ठिकाणी काम सुरू करण्यापूर्वी कामाचा कोणत्याही प्रकारचे माहितीफलक लावण्यात आलेला नव्हते आणि नाही शिवाय संबंधित काम केलेल्या सबठेकादाराने अंदाजपत्रकातील मापांनुसार काम न करता ५८.७० च्या ऐवजी ९० मीटर लांबीसह रूंदीकरण ही करून काम पुर्ण केले. त्याकरीता अंदाजपत्रकातील उंची पेक्षा निम्म्याहून कमी उंचीचे काम केल्याने सदरचे काम पुर्णतः निकृष्ट दर्जाचे झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या कामाच्या लांबी ×रूंदी पेक्षा कमी मापाचे काम मंजूर करायचे परंतू काम मात्र अस्तित्वात असलेल्या मापांनुसार करून घेत स्वतःच्या टक्केवारीचा दर्जा वाढविणे आणि कामाचा दर्जा निकृष्ट करणे हा नवा फॉर्म्युला आल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.

             याहुनही मोठ्ठा पराक्रम म्हणजे सदरच्या कामाच्या अंदाजपत्रकात स्टिल चा उल्लेख नसला तरी लांबी ५८.७०× रूंदी ३.५०× उंची ०.२० या मापाचे १२० मायक्रॉन जाडीचे प्लास्टिक कागद वापण्याबाबत चा उल्लेख आहे. उल्लेख केला आहे म्हणजे त्याचे पैसे शासनाकडून त्या कामासाठी मिळणार आहेत. परंतू त्या सबठेकादारा कडून अशाप्रकारे एक इंचाचा ही प्लास्टिक कागदचा सदरच्या कामात वापर केलेला नाही. आशा प्रकारे या ठेकेदाराने केलेल्या बोगस विकासकामांची टक्केवारी घेऊन बिले काढून प्रशासन आणि प्रस्थापित घराण्यातील लोकांचा विकास सुरू आहे.त्यामुळे एकदा कागदोपत्री काम मंजूर करण्यात आले त्यास निधी वितरित करण्यात आले त्यासाठी सुज्ञ मतदार बंधू आणि भगिनींनी अशा प्रकारच्या निकृष्ट दर्जाचे कामांमुळे शासनाचा पैसा कामात कमी अन् टक्केवारीत जास्त जात असून तोच पैसा निवडणूकी दरम्यान जेवणावळी सह अन्य ठिकाणी वाटप करण्यात येत असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सत्तेतून पैसा आणि पैशांतून सत्ता चा वापर करत एक प्रकारे राजकारण म्हणजे एक व्यवसाय समजणाऱ्यांचा माज उतरविण्यासाठी जनताच  मतदान करताना भविष्याचा विचार करून मतदान करेल अशी अपेक्षा आहे. जेणेकरून पुन्हा पश्चात्ताप करावा लागणार नाही. अशी चर्चा सध्या परिसरात जोर धरू लागली आहे.