पुसेसावळी : आपल्या भारत देशाला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. त्यापुर्वी गुलामीची तयार झालेली मानसिकता झुगारून लावत आपल्या देशाला पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे याकरिता काहींनी क्रांतिकारक निर्णय घेतला तर काहींनी अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला त्याचबरोबर अनेक हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली‌. अशाप्रकारे सहजासहजी न मिळालेले स्वातंत्र्याचा सार्वजनिक उत्सव म्हणून १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशाने ७७ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. तर २६ जानेवारी २०२५ रोजी ७६ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. यावेळी देशाचे मा. पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मा.मुख्यमंत्री यांच्या सह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्वच शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शासकीय रूग्णालये, शाळा आणि खासगी शाळांमध्येही ध्वजवंदन करण्यात आले. काही ठिकाणी संबंधित जिल्ह्याचे मा.पालकमंत्री तर काही ठिकाणी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी ध्वजवंदन केले. यावेळी संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रातील एकमेव सातारा जिल्ह्याचे मा. पालकमंत्री असे आहेत की त्यांनी मात्र ध्वजवंदन न करता ध्वजारोहण केले. कदाचित राजकीय व्यक्तीमत्व असल्याने ज्याप्रमाणे पक्ष, चिन्ह यांची बंधने त्यांना नसतात त्याच पद्धतीने जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदावर काम करताना कोणत्याही प्रकारचे नियम नियमावली ची बंधनेही त्यांना नसावी असाच गैरसमज कदाचित झाला असावा. त्यामुळे ध्वजारोहण आणि ध्वजवंदन यामधील फरक काय? हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनीही कदाचित प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्यदिनाला (१५ ऑगस्ट) तिरंगा स्तंभाच्या खालच्या बाजूस बांधला जातो. नंतर मान्यवर ध्वजाला दोरीने वर नेत मग फडकवतात.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या सन्मानार्थ ध्वजारोहण केले जाते. तर प्रजासत्ताकदिनाला (२६ जानेवारी) ध्वज स्तंभाच्या वरच्या बाजूला बांधला जातो. त्यानंतर ध्वज "असे" पालकमंत्री मिळणे सातारा जिल्ह्यासाठी दुर्दैवी..केवळ फडकवला जातो. देश आधीच स्वतंत्र असल्याचा संकेत म्हणून ही कृती केली जाते याची कल्पना देश, राज्यासह जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षक, विद्यार्थी आणि नागरिकांना देखील आहे. परंतू याची माहिती नसावी इतके अज्ञानी असे पालकमंत्री मिळणे सातारा जिल्ह्यासाठी दुर्दैवी म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. अशाप्रकारे दुरचित्रवाणी सह अन्य प्रसिद्धी माध्यमांतून मा‌. पालकमंत्र्यांनी केलेल्या ध्वजारोहणाच्या प्रसिद्ध झालेल्या चित्रफितींवरून दिसून येत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

शासनाच्या प्रतिनिधींचे अज्ञान आणि प्रशासकीय अधिकारऱ्यांची हतबलता लोकशाहीस घातकच..              सध्या हा मुद्दा घेऊन मात्र विद्यमान पालकमंत्री यांना टार्गेट करणे हा उद्देश सर्वसामान्य जनतेचा मुळीच नसावा कारण या आधीचे पालकमंत्री सारख्या जबाबदार पदावर कार्यरत असलेल्या तत्कालीन मा.विजय(बापू) शिवतारे, मा.शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील हे असतानाही असेच अकलेचे तारे तोडलेचे पुरावे आहेत. परंतू ज्या ज्या वेळी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने ध्वजवंदन करण्याऐवजी तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी ध्वजारोहण केले त्या त्या वेळी देशातील सर्वात कठीण असलेली केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परिक्षांमधून आपल्या अफाट बुद्धिमत्ता आणि अभ्यासातील चिकाटी ची चुणूक दाखवून उत्तीर्ण होऊन जिल्ह्यातील मुख्य लोकसेवक म्हणून कार्यरत असलेले तत्कालीन आणि विद्यमान आय.ए.एस. आणि आय.पी.एस. अधिकारी म्हणजेच महसुलसह सर्वच विभागाचे जिल्ह्याचे मुख्याधिकारी मा.जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि गृहविभागाचे जिल्हा प्रमुख मा. जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांची देखील प्रामुख्याने उपस्थिती असल्याचे दिसून येते. परंतू त्यांची ही "सत्ते पुढे शहाणपण चालत नाही" अशी अवस्था झाल्याने सत्ताधाऱ्यांपुढे हतबल झाल्याची परिस्थीती झाली असेल तर देशाच्या राष्ट्रीय ध्वजाची पोझिशन कोणत्या वेळी कोणती असते हे ठामपणे सांगण्यासाठी सज्ज नसतील तर जिल्ह्यातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी या लोकसेवकां कडून संविधाना नुसार कर्तव्य पार पाडले जातात? की राजकारण्यांच्या विधानानुसार 'कर्म' करून जनतेचे नव्हे तर शासनाच्या प्रतिनिधींचे "कर्म' चारी आहेत? हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. यामुळेच शासनाच्या प्रतिनिधींचे अज्ञान आणि प्रशासकीय अधिकारऱ्यांची हतबलता लोकशाहीस घातकच असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.