महाबळेश्वर : माथेरानमधील शासकीय भाडेपट्टा जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे, शर्तभंग आणि निवासी जागांचा व्यावसायिक वापर यांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १४ जुलै २०२६ रोजी विभागीय आयुक्त (कोकण) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र याच प्रकारच्या गंभीर तक्रारी अनेक वर्षांपासून महाबळेश्वर तालुक्यात होत असतानाही शासनाची यंत्रणा अद्याप शांत का, असा प्रश्न आता तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.

माथेरानमध्ये नियमभंग दिसला की चौकशी समिती आणि महाबळेश्वरमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू असल्याचा आरोप असलेल्या भाडेपट्टा अटींच्या उल्लंघनांवर मात्र मौन, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची टीका स्थानिक नागरिक आणि विविध सामाजिक स्तरातून व्यक्त होत आहे.

महाबळेश्वरमधील अनेक शासकीय भाडेपट्टा जमिनींवर मूळ परवानगीपेक्षा अधिक बांधकामे, अतिरिक्त मजले, निवासी जागांचा व्यावसायिक वापर, हॉटेल्स व रिसॉर्ट्सचा विस्तार, पर्यावरणीय नियमांचे कथित उल्लंघन आणि शासकीय अटींचा भंग होत असल्याबाबत विविध विभागांकडे तक्रारी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. माहिती अधिकारांतून माहिती मागविणे, निवेदने देणे आणि वारंवार पाठपुरावा करूनही अनेक प्रकरणांमध्ये केवळ “तपासणी सुरू आहे” असे उत्तर मिळत असल्याची तक्रारही होत आहे.

विशेष म्हणजे, माथेरानसाठी काढलेल्या शासन निर्णयात निवासी कारणासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींचा व्यावसायिक वापर होत आहे का, पर्यावरण व वनविषयक अटींचे पालन होत आहे का आणि शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मग हेच निकष महाबळेश्वरला का लागू होत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महाबळेश्वर हा पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील परिसर आहे. टेबललँड, घनदाट वनक्षेत्र, जलस्रोत आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीने हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. अशा ठिकाणी कथित अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे परिणाम केवळ कायदेशीरच नव्हे तर पर्यावरणीयदृष्ट्याही गंभीर ठरू शकतात, असे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे.

स्थानिकांच्या मते, महसूल विभाग, वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने महाबळेश्वरमधील सर्व शासकीय भाडेपट्टा मालमत्तांची संयुक्त तपासणी करून शर्तभंग, अनधिकृत बांधकामे आणि वापरातील बदलांची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी. त्यासाठी माथेरानप्रमाणेच विभागीय आयुक्त (पुणे) किंवा महसूल विभागाच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती तातडीने गठीत करावी.

आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, नियम एकच असतील तर अंमलबजावणी वेगवेगळी का? माथेरानसाठी तातडीची चौकशी आणि महाबळेश्वरसाठी प्रतीक्षेची भूमिका का? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाला द्यावी लागतील, अशी भावना स्थानिक नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.