सातारा : सातार्‍यातील रयत शिक्षण संस्थेच्या मनमानी कारभाराविरोधात दि. 7 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे सदस्य रतन पाटील यांनी सुरु केले आहे. त्यांच्या या आंदोलनास जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनांनी तसेच आम आदमी पक्षाने बिनशर्त पाठींबा दर्शविला आहे. त्यांना मिळत असलेल्या या पाठिंब्यामुळे हे आंदोलन अधिकच धारदार होत चालले असल्याचे दिसून येत आहे.
रयत शिक्षण संस्थेतील सेवानिवृत्त सेवक आणि गुरूकुल या सहशालेय उपक्रमामुळे लाखो विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरूद्ध दाद मागण्यासाठी रयतसेवक, मागासवर्गीय, वंचित, बहुजन, उपेक्षित लोकांचा व संघटनेंचा पाठींबा व सहभाग घेऊन दि. 7 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा रतन पाटील यांनी दिला होता. त्यानुसार त्यांनी दि. 7 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. त्यांनी आंदोलन सुरु केल्यानंतर त्यांचा विषय लक्षात घेत विविध संघटना तसेच पक्षाने त्यांना पाठींबा दर्शविला आहे. त्यानुसार दि. 8 रोजी निवासी जिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांना निवेदन सादर करुन पाटील यांनी त्यांच्या भावना प्रशासनापर्यंत पोहोचवल्या. 
याबाबत दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, रयत शिक्षण संस्थेमध्ये दरवर्षी शिपाई पदापासुन प्राचार्य पदापर्यंत विविध अस्थापनावर कार्यरत असलेले अनेक सेवक सेवानिवृत्त होत असतात. त्यांना सेवानिवृत्त होताच ताबडतोब सेवानिवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक लाभ मिळणे अपेक्षित, कायदेशीर व हक्काचे आहे. परंतु संस्थेमध्ये सेवानिवृत्त सेवकांना यासाठी अनेक वर्ष याचा लाभ मिळत नाही, झगडावे लागते, त्रास सहन करावा लागतो, त्यांचा शारिरिक, मानसिक व आर्थिक छळ होतो. अधिकारी पदाधिकारी यांच्या मनमानी कारभारामुळे बेकायदेशीर, नियमबाह्य, आर्थिक बुदंड सोसावा लागतो, सेवकांची सामाजिक अप्रतिष्ठा होते, मानहानी होते. हे होउ नये म्हणुन सेवकांच्यावतीने प्रशासनाकडे अनेक वर्षे विनंती करत आहे. असे असुन देखील संस्थेतील अधिकारी, पदाधिकारी यांनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलले आहे व करीत आहेत. भोळया भाबडया सेवकावर अन्याय करत आहेत व चालू आहेत. हे होवू नये म्हणून त्वरित दखल घेवून योग्य ती सक्षम उपाय योजना करावी आणि उपेक्षित सेवकांना न्याय द्यावा.
ते पुढे म्हणतात, रयत शिक्षण संस्थेत गुरुकुल या गोंडस नावाखाली सर्वात मोठा शैक्षणिक घोटाळा, शैक्षणिक भ्रष्टाचार, शैक्षणिक अव्यवस्था सुरु आहे ते त्वरित थांबावावे. संस्थेत सुरु असलेल्या गुरुकुल या सहशालेय उपक्रमामुळे शिक्षण घेणार्‍या विशेषत: मागासवर्गीय, सामाजिक व  आर्थिकदृष्ट्या वंचित, गरीब, उपेक्षित विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने सदर उपक्रमाबाबत गांभिर्याने विचार विनिमय करून यामध्ये योग्य ते बदल होणे गरजेचे आहे.
हा उपक्रम बालकांमध्ये भेदभाव, गटतट करणारा, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव करणारा, मानसिक खच्चीकरण करणारा, शैक्षणिक विषमता निर्माण करणारा आहे. संस्थेत शिकणार्‍या सुमारे 50 टक्के विद्यार्थ्यांचे गेली सुमारे 20 वर्षापासून न भरून येणारे नुकसान होत आहे व झालेले आहे. आजपर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे. संस्थेच्या या गुरुकुल उपक्रमात सुमारे 50 टक्के विद्यार्थी सहभागी होतात. उरलेल्या 50 टक्के विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणारे शिक्षक तेच असल्यामुळे अभ्यासामध्ये मध्यम व अप्रगत विद्याथ्यांचे शिक्षकावर असलेल्या ज्यादा कामाचा परिणाम होवून अशा उपक्रमा बाहेरील 58 टक्के विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर परिणाम होेत आहे.
या दोन्ही मुद्दयावर सर्वंकष विचार होवून योग्य ठोस उपाय योजना झाल्याशिवाय हे धरणे आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा निवेदनाच्या शेवटी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे सदस्य रतन पाटील यांनी दिला आहे.
यावेळी बोलताना युवाराज्य फौंडेशनचे अध्यक्ष महारुद्र तिकुंडे म्हणाले, रतन पाटील यांनी सुरु केलेले हे आंदोलन सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नाविषयीच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधीत्व करुन पाटील यांनी हे आंदोलन केले आहे. पाटील यांच्या आंदोलनास हा विषय जोवर मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत आमचा पाठींबा राहील. त्यांच्या या आंदोलनाची शासनाने त्वरित दखल घ्यावी, अन्यथा सनदशीर मार्गाने आम्हीही या आंदोलनात उतरु.
पाटील यांना आम आदमी पक्षाचे पश्‍चिम महाराष्ट्र खजिनदार सरदार (सागर) भोगांवकर, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी जाधव, युवाराज्य फौंडेशनचे अध्यक्ष महारुद्र तिकुंडे, बहुजन मुक्ती दलाचे तुषार मोतलिंग, निवृत्ती शिंदे, मारुती जानकर, जयराज मोरे, आरपीआय जिल्हाध्यक्ष संजय गाडे, चंद्रकांत कांबळे, मनोहर तांबे, विशाल कांबळे, दीपक जामदार, चंद्रकांत खंडाईत, एन. बी. भोसले, उमेश चव्हाण यांनी पाठींबा दर्शविला आहे.