खटाव  : उंचिठाणे ता.खटाव येथील ग्रामपंचायत २०२१-२६ कालावधी पैकी २०२२-२३ मध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून साहित्य खरेदी तसेच अन्य प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी उंचिठाणे गावातील श्री.सतिश विष्णू शिंदे आणि श्री. शरद भानुदास भोसले यांनी दि.१२/०९/२०२४ रोजी श्रीमती उज्वला पोपट शिंदे, तत्कालीन सरपंच व विद्यमान सदस्य, ग्रामपंचायत  उंचिठाणे, २) श्री. अनिल पांडुरंग सडके, सदस्य, ग्रामपंचायत उंचीठाणे आणि श्री. प्रताप बाबुराव शिंदे, उपसरपंच, ग्रामपंचायत उंचीठाणे ता. खटाव जि. सातारा यांचेविरूध्द सखोल चौकशी करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ (१) अन्वये कारवाई करणेबाबत तक्रार दाखल केली होती. 

       त्याबाबत मा. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती,खटाव, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा यांनी चौकशी करून मा. विभागीय आयुक्त पुणे, विभाग पुणे यांचेकडे अहवाल सादर केला होता. त्या आधारे मा.चंद्रकांत पुलकुडवाड, विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग पुणे यांनी दिनांक ०२/०२/२०२६ रोजी श्रीमती. उज्वला पोपट शिंदे, तत्कालीन सरपंच व विद्यमान सदस्य, ग्रामपंचायत उंचीठाणे आणि श्री. अनिल पांडुरंग सडके, सदस्य, ग्रामपंचायत उंचीठाणे ता. खटाव जि. सातारा या दोघांना दोषी ठरवत ग्रामपंचायतीचे उर्वरित कालावधीसाठी सदस्य या पदावरून काढून टाकणेत येत आहे. तर श्री.प्रताप बाबूराव शिंदे, उपसरपंच, ग्रामपंचायत उंचीठाणे ता. खटाव जि. सातारा यांचेविरूध्द महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ (१) अन्वये कारवाई करणेची आवश्यकता नाही. असा आदेश दिला.

           सदरच्या तक्रारीत प्रमाणक नंबर नोंदविला नाही, खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या/साहित्यांच्या नोंदी नमुना नंबर १५ (साहित्य नोंदवही) मध्ये घेतलेल्या नाहीत, रक्कम कोणास अदा केली याचा उल्लेख नाही, खरेदी केलेले साहित्य शाळा व अंगणवाडी यांच्या ताब्यात दिले बाबत कोणतीही पोहोच उपलब्ध नाही तर ज्या पोहोच आहेत त्या विना तारखेची आहेत असा उल्लेख केला आहे. तर हि सर्व कामे करण्याची जबाबदारी ही शासनाचे तत्कालीन प्रतिनिधी आणि सचिव/ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत असलेल्या मा. चंक्रधर कुंदप, ग्रामसेवक, उंचिठाणे यांची असताना त्यांना प्रतिवादी केल्याचे दिसून येत नाही. त्याचबरोबर सदरच्या काळात श्रीमती. उज्वला पोपट शिंदे आणि श्रीमती. बबई भानुदास भोसले या दोन महिला सरपंच यांनी पदभार सांभाळला आहे. ज्या पद्धतीने आणि ठिकाणी पहिल्या सरपंचांनी जी.इ.एम. पोर्टल वरून खरेदी केलेल्या वस्तू/साहित्याची बिले ई-ग्रामस्वराज/पी.एफ.एम.एस. ला अदा केली त्याच पद्धतीने दुसऱ्या ही सरपंचांनी अदा केले असणार तर दुसऱ्या महिला सरपंच या तक्रारदार श्री. शरद भानुदास भोसले यांच्या मातोश्री असल्यानेच त्यांनी प्रतिवादी केले नसल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे.

           ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच आणि ग्रामसेवक (ग्रामसचिव) यांच्याकडे असणारी डी.एस.सी. Digital Signature Certificate (डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र) किंवा थोडक्यात DSC (Digital Signature) हे एक प्रकारचे डिजिटल ओळखपत्र आहे जे इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांवर सुरक्षित आणि कायदेशीर स्वाक्षरी करण्यासाठी वापरले जाते. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये हे मुख्यत्वे eGramSwaraj पोर्टलवर वापरले जाते.हे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र असते जे सरपंच (Maker) आणि ग्रामसेवक (Checker) यांच्याकडे स्वतंत्रपणे असते.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी कमीत कमी २ DSC नोंदवता येतात (एक मेकरसाठी आणि एक चेकर/अप्रूव्हरसाठी).

यामुळे ऑनलाइन कामे कागदपत्रांशिवाय, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने होतात.हे Class 3 प्रकारचे असते, जे उच्च सुरक्षा देते आणि कायदेशीर वैधता असते. आर्थिक व्यवहार करीता फक्त उपसरपंच अथवा इतर सदस्य यांना याचा वापर करता येत नाही.त्यामुळे झालेल्या व्यवहार,गैरव्यवहार असो अथवा आर्थिक भ्रष्टाचार असो त्यास केवळ सरपंच आणि ग्रामसेवक यांची पुर्णतः जबाबदारी असते.

त्यामुळे जी.ई.एम. पोर्टल वरून खरेदी आणि ई-ग्रामस्वराज वर बिल अदा करण्यासाठी आवश्यक डिजिटल स्वाक्षरी (DSC) चा अधिकार नसलेल्या उपसरपंच श्री. प्रताप बाबुराव शिंदे यांचेवर आर्थिक गैरव्यवहार सह एका सदस्याने समाजमंदिरात अनाधिकृत पणे कुटुंबासह वास्तव्य केले असताना त्यासंदर्भातील ठरावास सुचक म्हणून स्वाक्षरी केल्याने अपात्र ठरविण्या करिता केलेला खटाटोप हा मात्र राजकीय द्वेषातून आणि बदनामी करण्याच्या उद्देशानेच केल्याचे बोलले जात आहे.

अशिक्षित महिला सरपंच च्या DSC आणि स्वाक्षरी चा वापर कोण करत होते?

          महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ आणि ग्रामपंचायत लेखा-जोखा नियम (Model Accounting System) नुसार सरपंच बिल/वाउचर/पेमेंट/ऑर्डरवर स्वाक्षरी करतात.अशिक्षित सरपंचसाठी उजवा अंगठा (Right Thumb Impression) घेता येतो.

परंतु अंगठ्याच्या छापीखाली ग्रामसेवक किंवा दुसरा जबाबदार अधिकारी यांनी “अंगठ्याची छाप सरपंच यांची आहे, मी ओळखतो” असे लिहून सही करणे आवश्यक असते. तर PFMS/eGramSwaraj मध्ये ऑनलाइन पेमेंट DSC ने डिजिटल साइन करावे लागते. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ३ नुसार “स्वाक्षरी” मध्ये अंगठ्याची छाप समाविष्ट आहे. त्याकरीता अंगठा नेहमी उजवा (स्त्रीसाठी) आणि दोन साक्षीदार किंवा अधिकारी अटेस्ट करावे लागते. ग्रामपंचायत लेखा परीक्षणात (Audit) अंगठा मान्य होतो, जर अटेस्टेशन असेल तर. परंतू दोन्ही तक्रारदार पैकी श्री. शरद भानुदास भोसले यांच्या मातोश्री यांनी सार्वत्रिक /पोटनिवडणूक २०२० करिता २९/१२/२०२० सादर केलेल्या नामनिर्देशनपत्र अनुक्रमांक GP650645-527-4260-50645 वर स्वाक्षरी च्या ठिकाणी अंगठ्याचा ठसा उमटविला असून तो तक्रारदार श्री. सतिश विष्णू शिंदे यांनी प्रमाणित केला आहे. तर श्रीमती.बबई भानुदास शिंदे या सरपंच पदावर कार्यरत असताना त्यांची DSC मध्ये अंगठ्याचा वापर केला आहे की सध्या बहुतांश ठिकाणी वापर होत असलेल्या स्वाक्षरी चा वापर करण्यात आला आहे? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर अंगठ्याचा ठसा वापरला जात असेल तर बहुतांश ठिकाणी करण्यात आलेली स्वाक्षरी नेमकी कोणाची आहे? त्या तक्रारदाराच्या मातोश्री महिला सरपंच अशिक्षित असतील तर त्यांची DSC अथवा स्वाक्षरी चा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात शासनाची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशाप्रकारच्या चर्चाही या निमित्ताने उपस्थित केल्या जात आहेत.