पुणे : जागतिक वारसास्थळामध्ये कास पठाराचा समावेश झाला असतानाही त्या ठिकाणचे निसर्गसौंदर्य, जैवविविधता जोपासण्याऐवजी याठिकाणी झालेली बांधकामे नियमित करण्याच्या हालचाली राज्यपातळीवर सुरु आहेत. वास्तविक इकोसेन्सिटव्ह झोन आणि राखीव वनक्षेत्र असताना त्याठिकाणी बांधकामालाच परवानगीच नाही, अशा ठिकाणी झालेली बांधकामे अधिकृत कसे करणार ? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यासाठी कोणता नियम, कोणता कायदा लावणार ? असे प्रश्न उपस्थित करत कास परिसरात बांधकाम करणाऱ्या १०० जणांविरुध्द राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणामध्ये याचिका दाखल केल्याची माहिती ॲड. असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी ॲड. श्रीया अवले, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे पत्रकार सुजित आंबेकर उपस्थित होते. 
याबाबत माहिती देताना ॲड. सरोदे म्हणाले, कास परिसर हा जैववैविधतेने नटलेला आहे, ही निसर्गसंपदा जोपासण्याचे काम सर्वांचे असताना हा निसर्गरम्य प्रदेश उध्वदस्त करण्याची निती राजकारणी, भ्रष्टाचार करण्यांनी सुरु केली आहे. त्यांचा निषेध करण्यासाठी आणि राखीव वनक्षेत्रामध्ये बांधकामाला परवानगी नसताना येथे असलेली बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत जो प्रयत्न सुरु आहे त्याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या पुढाकाराने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २९ मार्चला याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यानंतर अनेक घटना घडताना दिसत आहेत.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक घेऊन परिसरातील बांधकामे अधिकृत करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत आहेत. परंतु बांधकामाला परवानगी नसताना ती बांधकामे मुख्यमंत्री शिंदे कोण त्या नियमाखाली, कोणत्या कायद्याखाली अधिकृत करणार ? याबाबत काहीच सांगत नाही. ही निसर्गसंपदा जपली गेली पाहिजे यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यात जिल्हाधिकारी, प्रदूषण मंडळ, वातावरणीय बदल मंडळ  यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.  निसर्ग रम्य प्रदेश उध्वदस्त करण्याची निती जे राजकारणी, भ्रष्टाचारी राबवत आहेत त्यांचा आणि या परिसरात अतिक्रमण करणाऱ्यांचा निषेध करण्यासाठी, निसर्गसंपदा, जैवविविधता टिकली पाहिजे यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले. 
याबाबत बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे म्हणाले,  आम्ही कोणाच्याही वैयक्तिकरित्या विरोधात नाही. बेकायदेशीर बांधकामे करून निसर्ग उध्वस्त करण्याचे पाप केले जाते. कास हे हेरिटेज म्हणून जाहीर झालेला भाग आहे. कासचे वनक्षेत्र व सौंदर्य  अबाधित राहावे, वृक्षांची कत्तल थांबावी आणि कासचे विद्रूपीकरण होऊ नये. कासवर संशोधन करण्यासाठी अनेक प्रजातींचे अस्तित्व संपत चालले आहे ते सर्व रोखावे यासाठी हा माझा लढा आहे. बांधकामे करताना सांडपाणी सोडण्याची व्यवस्था नाही. एसटीपी प्लॅन नाही यामुळे प्रचंड नुकसान होत आहे .प्रदूषण होत आहे. सरकारने नियमावली तयार करून जुनी बांधकामे सर्व पाडावीत आणि नवीन नियमावली करून नव्या नियमावलीच्या आधारे बांधकामांना परवानगी द्याव्यात. बांधकामे नियमित होत असल्याने बेकायदेशीर बांधकामांचे पेव फुटले आहे. सरकारने ही सर्व  अनाधिकृत बांधकामे पाडावी यासाठी ठोस भूमिका घेणे आवश्यक होते .मात्र सरकारने ही अपेक्षा फोल ठरवली आहे त्यामुळे मी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. माझा न्यायालयावर  पूर्ण विश्वास आहे त्यामुळे न्यायदेवता निसर्ग आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी सुरु केलेल्या लढ्यामध्ये मला न्याय मिळेल, अशी माझी खात्री आणि अपेक्षा आहे. जलप्रदूषण आणि हवा प्रदुषण रोखण्यासाठी, अनधिकृरीत्या केलेली सर्व बांधकाम पाडण्याकामी सातारा शहर, कास, महाबळेश्वर असा दुजाभाव न करता प्रशासनाने लक्ष घालून ठोस पाऊले उचलली पाहिजेत असे आवाहनही त्यांनी केले. हरित न्यायलयात ॲड. असीस सरोदे हे कामकाज पाहत असून त्यांना ॲड. त्रुणाल टोणपे, ॲड. श्रीया आवले हे त्यांना सहकार्य करत आहेत.