सातारा : कोयना प्रकल्पबाधितांचे  काही अंशी प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी उच्चस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याची घोषणा विधीमंडळाच्या तिसऱ्या अधिवेशनात केली आहे. त्यानुसार उच्च स्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा व ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई  यांची, तर उपाध्यक्ष म्हणून कामगार मंत्री सुरेश (भाऊ) खाडे  यांच्या नावाची घोषणा केली आहे.कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय समिती मध्ये सदस्य म्हणून महसूल मुद्रांक नोंदणी विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव हे सदस्य म्हणून काम पाहतील.
तर मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य सचिव असतील. सातारा जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्प हा महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखला जातो कोयना प्रकल्पाचे बाधित क्षेत्र हे प्रामुख्याने सातारा जिल्ह्यातील असून सदर प्रकल्प बाधितांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक प्रयत्नशील आहे.मात्र कोयना प्रकल्प बाधितांचे कायदेशीर प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासंबंधी प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती समन्वय समिती स्थापने करण्याबाबत शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यांनी समिती स्थापन केली आहे.