सातारा : पूरातत्व विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे साताऱ्याच्या ऐतिहासिक राजवाड्याची होणारी दूरावस्था लक्षात घेऊन खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राजवाड्याचा ताबा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत.
   सध्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या ताब्यात राजवाड्याची वास्तु आहे. दरम्यान कौटूंबिक न्यायालयाच्या जागेसाठी ट्रेझरीनजीकच्या जागेचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून शासनास पाठविण्यात आला आहे.स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेला राजवाडा हे साताऱ्याचे वैभव आहे. या राजवाड्यात पुर्वी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे कामकाज चालत. तसेच त्या शेजारील वाड्यात "छत्रपती श्रीमंत प्रतापसिंह हायस्कूल' आज ही सुरु आहे.
   सध्या ही शाळा जिल्हा परिषदेमार्फत चालविली जात आहे. न्यायालय स्व वास्तुत गेल्यानंतर राजवाड्याकडे संपुर्णतः दुर्लक्ष झाले. तसेच हायस्कूलमध्ये ही सातत्याने लाकड्यांची दुरुस्तीची कामे निघतात. सद्यपरिस्थितीमध्ये या दोन्ही वास्तु आता मोडकळीस आल्या आहेत. राजवाड्यात तर अनेक वेळा छोट्या मोठ्या चोऱ्या झाल्या. पूरातत्व विभागाच्या दुर्लक्षामुळे जूना राजवाड्याची तर मोठ्या प्रमाणात दूरावस्था निर्माण झाली आहे. या ऐतिहासिक वास्तुचे होत चालले पतन राजमाता कल्पनाराजे भोसले यांच्या नजरेआड होत नाही. यामुळे अधूनमधून त्या स्वतः शासनस्तरावर प्रयत्न करुन त्याची स्वच्छता होईल तसेच सुरक्षितता राहील याची काळजी घेत असतात. नगराध्यक्षा सुजाता राजेमहाडिक यांनी त्यांच्या कारर्किदीत राजवाडा येथील बाहेरील परिसराचे सुशोभिकरण केले. परंतु तेथील सुशोभित दिवे, खांब याची ही मोडतोड झाली.
  राजवाड्याची दूरावस्था थांबावी यासाठी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. शासनाने तो ताब्यात द्यावा अशी मागणी खासदार भोसले यांनी केली आहे. सध्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे राजवाड्याचा ताबा आहे. न्यायालयाने ताबा सोडणे आवश्‍यक आहे. दरम्यान सध्या जिल्ह्यात कौटूंबिक न्यायालयासाठी आवश्‍यक असलेली जागेसाठी जिल्हा प्रशासनाने ट्रेझरी कार्यालयानजीकची जागेची मागणी शासनास केली आहे.

राजवाड्याची दूरावस्था थांबावी यासाठी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. शासनाने तो ताब्यात द्यावा अशी मागणी खासदार भोसले यांनी केली आहे. सध्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे राजवाड्याचा ताबा आहे. न्यायालयाने ताबा सोडणे आवश्‍यक

 आहे. दरम्यान सध्या जिल्ह्यात कौटूंबिक न्यायालयासाठी आवश्‍यक असलेली जागेसाठी जिल्हा प्रशासनाने ट्रेझरी कार्यालयानजीकची जागेची मागणी शासनास केली आहे