सातारा: एका दिवसात राहुल गांधी यांचे खासदारकीचे पद रद्द होणे हा लोकशाहीत नवा पायंडा पाहायला मिळतो. ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्सच्या व्यतिरिक्त सुद्धा लोकप्रतिनिधींना अपात्र करण्याचे हत्यार भाजपला मिळाल्याची प्रचिती येत आहे, अशी खोचक टीका आमदार शशिकांत शिंदे यांनी मोदी सरकारला लगावला आहे. जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या निवडणुका स्वबळावर लढवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.राष्ट्रवादी भवनात आयोजित जनता दरबारानंतर आमदार शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी शिंदे, फडणवीस सरकार, तसेच केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, ‘‘साडेसहा लाख कोटींचा राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. त्या अर्थसंकल्पात योजनांच्या घोषणांचा सुळसुळाट होता;
कॉंग्रेसला राम राम करून राष्ट्रवादीमध्ये दाखल, रामराजे गटाची ताकद वाढली
पण त्याला पैसा कोठून उभा करणार हा प्रश्न आहे. यातील बहुतांशी योजना केंद्राच्या असून, त्यांच्याकडून पैसे कधी येतील, त्यावर या योजनांचे भवितव्य अवलंबून आहे. अद्यापही त्यांनी राज्याचा जीएसटी परतावा दिलेला नाही. आपण परत एकदा कर्ज काढण्याच्या बाबतीत निर्णय घेतला आहे. साडेसात हजार कोटींच पुरवणी बजेट त्यांनी मार्चमध्ये बजेटच्या दिवशीच आणले म्हणजेच सरकार फेल्युलर आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान जाहीर केले. त्यातील पहिला टप्पा दिला आणि सरकार गेले; पण शिंदे, फडणवीस सरकारच्या काळात दुसरा, तिसरा टप्प्यातील शेतकऱ्यांना अजून पैसे मिळाले नाहीत. पैशाचे नियोजन कसलेही नाही. आता १२०० कोटींची तरतूद केलेली आहे.
 कॉंग्रेसला राम राम करून राष्ट्रवादीमध्ये दाखल, रामराजे गटाची ताकद वाढली
बाजार समितीच्या निवडणुका या राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार आहे. राहुल गांधींनी सावरकर यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत ते म्हणाले, ‘‘कालच पवार साहेबांनी राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट केली. ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला त्या महापुरुषांबाबत आदर्श पाहिजे; पण आरएसएसचे विचार आणि सावरकरांच्या विचारांची एकत्र सांगड घालणे चुकीचे आहे. सावरकरांच्या बाबतीत भूमिका मांडली,
ती पक्षाची भूमिका आहे. राहुल गांधी यांनी साडेपाच हजार किलोमीटर पदयात्रा केली. त्यांनी एकतेचा संदेश दिला. त्यांनी कुठेही जातीभेद केला नाही. त्यांनी काही आरोप केले. त्याचा खुलासा ना सरकारने केला ना सरकारच्या कोणत्या प्रतिनिधीने केला. संसदेत अदानीचा विषय घेतला. त्या वेळी राहुल गांधी यांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी संसदेत चर्चाच होऊ नये, असा सत्ताधाऱ्यांचा डाव होता.
करोडोची रोल्सरॉईल्स घेण्यापेक्षा कामगारांना अर्थसाह्याचे समाधान
ज्या मोदींनी केस टाकली त्याच मोदींनी केस विड्रॉल करण्याचे सूतोवाच केले होते; पण तीच केस लगेच ओपन होते आणि एका महिन्यात निर्णय होतो. एका दिवसात राहुल गांधी यांचे खासदारकीचे पद रद्द होते. हा लोकशाहीचा नवा पायंडा आपल्याला पाहायला मिळतो. ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स व्यतिरिक्त सुद्धा आता अपात्र करण्याचे हत्यार भाजपला या माध्यमातून मिळाले आहे, याची प्रचिती येत आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.