सातारा  :  महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समितीच्या विद्यमाने राज्याच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे औचित्य साधून कोतवालांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी दि. १८ डिसेंबर रोजी कोतवालांच्या भव्य महामोर्चा विधानभवनावर धडकणार असल्याची माहिती कोतवाल संघर्ष समितीचे राज्य सरचिटणीस योगेश बाबर यांनी दिली.

सदरचा मोर्चा हा दि. १२ डिसेंबर २०२३ रोजी घेण्याचे आयोजले होते परंतु काही प्रशासकीय अडचणीमुळे सदरचा मोर्चा हा १८ डिसेंबरलाच होणार असल्याची नोंद सर्व कोतवाल बंधु-भगिनींनी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून राज्यातील कोतवालांना तसेच सेवानिवृत्त कोतवालांना निवृत्ती वेतन अनुकंप तत्वावर नोकरी ग्रॅज्युएटी प्रमोशन कालबद्ध पदोन्नती इत्यादी केंद्र व राज्य शासनाकडून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व सोयी सुविधांपासून वंचित ठेवून या राज्यकर्त्यांनी सत्ता भोगली व भोगत आहेत. त्या राज्यकर्त्यांनी राज्यातील कोतवालांना वाऱ्यावर सोडले आहे. महाराष्ट्र सोबतच १ मे १९६० रोजी ज्या गुजरात राज्याची निर्मिती झाली त्या राज्याने १९७० मध्ये कोतवालाना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा दिला. परंतु महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याला ७५ पूर्ण होऊन सुध्दा कोतवालाना चतुर्थश्रेणी मिळाली नाही ते अद्यापही श्रेणीबाह्य म्हणून काम करत आहेत. जनतेची नम्रपणे सेवा करणारे कोतवालांना निवृत्तीवेतन देण्यास शासनाकडे पैसा नाही हा खूप मोठा अन्याय कोतवालावर होत आहे. त्या विरोधात आवाज उठवण्याकरता दि. १८ डिसेंबरला महामोर्चा चे आयोजन केले आहे.

नागपूर येथे होणाऱ्या या कोतवाल बांधवांच्या महामोर्चास सातारा जिल्ह्यातून देखील शेकडोच्या संख्येने कोतवाल कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी पाठिंबा देण्यासाठी सहभागी व्हावे असे आवाहन राज्य सरचिटणीस योगेश बाबर यांनी या प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.