पुसेसावळी : सातारा जिल्हा पोलिस दलातील प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात आलेल्या बदल्यांच्या आदेशानंतर बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यमुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, औंध पोलिस ठाण्यातील कथित मंथलीचे वाहन चालविणारे "चालक" यांच्याबाबत मात्र वेगळेच चित्र असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.उपलब्ध बदली आदेशातील नोंदीनुसार संबंधित "चालक" यांची नियुक्ती औंध येथून स्थानिक गुन्हे शाखा येथे बदली करण्यात आली असून, त्याबाबतचा आदेश २ जून २०२६ रोजी जारी झाल्याचे दिसून येते. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्याला सदरचे कथित वाहन चालविण्यास कोणी तयार होत नसल्याने अद्याप औंध पोलिस ठाण्यातून कार्यमुक्त करण्यात आले नसल्याचा दावा केला जात आहे. 

         यामुळे जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी काढलेल्या बदली आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार? आणि एखाद्या कर्मचाऱ्याला बदलीच्या ठिकाणी पाठविण्या ऐवजी विद्यमान ठिकाणीच रोखून ठेवण्याचा अधिकार स्थानिक पातळीवर कोणाला आहे? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ‘बदली आदेश कागदावरच; प्रत्यक्षात मात्र वेगळेच? ’जिल्ह्यातील इतर बदली झालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यमुक्त करण्यात आले असल्याचे सांगितले जात असताना, संबंधित "चालक" यांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका का घेतली जात आहे? हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.

        जर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचा आदेश अस्तित्वात असताना संबंधित कर्मचाऱ्याला कार्यमुक्त केले जात नसेल, तर हा प्रकार प्रशासकीय आदेशाच्या अंमलबजावणीला म्हणजेच एकप्रकारे दस्तुरखुद्द पोलिस अधीक्षक यांना थेट आव्हान देणारा आहे का? असल्यास आदेशात उल्लेख केल्याप्रमाणे संबंधित ठाणे प्रभारी आणि हजेरी मेजर त्यांचेवर पोलिस अधिक्षक शिस्तभंगाची कारवाई करणार काय? या बाबत पोलिस अधीक्षकांनी सखोल चौकशी करून विभागीय चौकशी करणे गरजेचे असल्याची चर्चा पोलिस वर्तुळात सुरू आहे.

           दरम्यान, कथित मंथलीचे वाहन "चालक" यांच्याबाबत हद्दीतील अवैध व्यावसायिकां कडून कथित मासिक हप्ते घेतल्याच्या चर्चा सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी ठोस पुरावा समोर आणण्यासाठी चोराडे फाट्यावरील दक्षिणमुखी पान शॉप सारख्या हद्दीतील इतर ठिकाणच्या अवैध व्यवसायिकांकडून कथित मंथली जमा होणाऱ्या "ट्रेजरी रूम" मधील प्रत्येक महिण्याचे १ ते ५ तारखे दरम्यान चे सिसीटीव्ही फुटेज तपासणी करणे आवश्यक आहे. 

           त्यामुळे आता जिल्हा पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांच्या बदली आदेशाची औंध पोलिस ठाण्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी का झाली नाही? संबंधित ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि हजेरी मेजर यांचा कसुरी अहवाल का पाठविण्यात आला नाही? यासोबतच पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवलेल्या उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांना 'सॉफ्ट कॉर्नर' देत जिल्ह्यातील इतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना नेमका कोणता संदेश देणार? त्यासोबतच बदली झालेल्या त्या कथित "चालकास" तातडीने न सोडता येत्या महिन्याचे ही वाहन चालविण्यासाठी मुकसंमती देणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता या प्रकरणात पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून अधिकृत भूमिका काय येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 "चालाक" एस.डी.पी.ओं. कडून "चालका" ला महत्वाची जबाबदारी?

        परिसरात अशीही चर्चा आहे की, आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याला बदलीच्या ठिकाणी कार्यमुक्त केले नाही त्या ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि हजेरी मेजर यांचा आढावा घेऊन कसुरी अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतू असे न करता "चालाक" उपविभागीय पोलिस अधिकारी रणजित सावंत यांचेकडून त्या "चालकास" औंध पोलिस ठाण्याचे हद्दीतील आपल्या कार्यालयाचे कथित मंथलीचे ही वाहन चालविण्याची अधिक महत्त्वाची जबाबदारी तथा पदोन्नतीसदृश भूमिका देण्यात आली असल्याची चर्चा अवैध व्यवसायीकां मध्ये सुरू आहे.