सातारा  : केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात एकच टॅक्स असावा यासाठी सन 2017 पासून GST लागू केला आहे त्याला सहा वर्षे पूर्ण होऊन सुद्धा केंद्र सरकारच्या आदेशाने सुद्धा 17 हुन अधिक राज्य चेक पोस्ट बंद करण्यास तयार नाहीत. या ठिकाणी तपासणीच्या नावाखाली अवैधरित्या वसुली केली जात आहे यासाठी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस ने देशभर आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिला आहे. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेस ही देशातील वाहतूकदारांची शिखर संघटना आहे यामध्ये वीस कोटी लोक काम करत असतात.
पंतप्रधानांनी एक देश एक टॅक्स ची घोषणा केलेली होती परंतु या घोषणेला फक्त गुजरात राज्याने मान्यता दिली अन्य राज्यांनी यास मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे चेक पोस्टवर भ्रष्टाचार वाढलेला आहे व त्याचा त्रास वाहतूकदारांना होत आहे. भारताचे रस्ते वाहतूक व्यावसाय क्षेत्र हे सामान्य माणसासाठी आवश्यक सेवा देणारे क्षेत्र आहे. आणि अर्थव्यवस्था तसेच देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान देणारे आहे. रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत वाहतूक क्षेत्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विविध राज्यांमध्ये सीमा चेक पोस्ट चालू राहिल्यामुळे तीव्र भ्रष्टाचार पिळवणूक आणि वाहतूक क्षेत्राचे शोषण होत आहे. प्रचलित भ्रष्टाचार आणि शोषणाबाबत विशेषतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक या चेक पोस्टवर अधिकाऱ्यांच्या अनियमित वागणुकीमुळे वाहतूक व्यापारावर गंभीर परिणाम होत आहे व असुरक्षित व गरीब चालकावर विपरीत परिणाम होत आहेत.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वानुसार राज्याच्या सीमेवर किंवा इतरत्र, महामार्गावर किंवा राज्यामध्ये कोणतेही आरटीओ चेक पोस्ट नसावेत. आरटीओ लॉबीने जीएसटी अंमलबजावणीचे अपेक्षित फायदे रद्द केलेले आहेत. केंद्र सरकारने चेक पोस्ट बंद करण्याची घोषणा केल्यापासून आम्ही प्रत्येक राज्याशी संपर्क करीत आहोत तसेच केंद्र सरकारला सुद्धा या संदर्भात माहिती दिलेली असून ते सुद्धा याबाबत कोणतीही भूमिका घ्यायला तयार नाहीत यामुळे देशातील केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात एकच टॅक्स असावा यासाठी सन 2017 पासून GST लागू केला आहे त्याला सहा वर्षे पूर्ण होऊन सुद्धा केंद्र सरकारच्या आदेशाने सुद्धा 17 हुन अधिक राज्य चेक पोस्ट बंद करण्यास तयार नाहीत. या ठिकाणी तपासणीच्या नावाखाली अवैधरित्या वसुली केली जात आहे यासाठी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस ने देशभर आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिला आहे. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेस ही देशातील वाहतूकदारांची शिखर संघटना आहे यामध्ये वीस कोटी लोक काम करत असतात.
पंतप्रधानांनी एक देश एक टॅक्स ची घोषणा केलेली होती परंतु या घोषणेला फक्त गुजरात राज्याने मान्यता दिली अन्य राज्यांनी यास मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे चेक पोस्टवर भ्रष्टाचार वाढलेला आहे व त्याचा त्रास वाहतूकदारांना होत आहे. भारताचे रस्ते वाहतूक व्यावसाय क्षेत्र हे सामान्य माणसासाठी आवश्यक सेवा देणारे क्षेत्र आहे. आणि अर्थव्यवस्था तसेच देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान देणारे आहे. रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत वाहतूक क्षेत्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विविध राज्यांमध्ये सीमा चेक पोस्ट चालू राहिल्यामुळे तीव्र भ्रष्टाचार पिळवणूक आणि वाहतूक क्षेत्राचे शोषण होत आहे. प्रचलित भ्रष्टाचार आणि शोषणाबाबत विशेषतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक या चेक पोस्टवर अधिकाऱ्यांच्या अनियमित वागणुकीमुळे वाहतूक व्यापारावर गंभीर परिणाम होत आहे व असुरक्षित व गरीब चालकावर विपरीत परिणाम होत आहेत.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वानुसार राज्याच्या सीमेवर किंवा इतरत्र, महामार्गावर किंवा राज्यामध्ये कोणतेही आरटीओ चेक पोस्ट नसावेत. आरटीओ लॉबीने जीएसटी अंमलबजावणीचे अपेक्षित फायदे रद्द केलेले आहेत. केंद्र सरकारने चेक पोस्ट बंद करण्याची घोषणा केल्यापासून आम्ही प्रत्येक राज्याशी संपर्क करीत आहोत तसेच केंद्र सरकारला सुद्धा या संदर्भात माहिती दिलेली असून ते सुद्धा याबाबत कोणतीही भूमिका घ्यायला तयार नाहीत यामुळे देशातील आंतरराज्य वाहतूक करणारे वाहतूकदारानी आपली वाहने 2 ऑक्टोबर पासून बंद करण्याचा इशारा दिलेला आहे. तरी ज्या राज्यात चेक पोस्ट चालू आहे ते चेक पोस्ट केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे बंद करण्यात यावेत.असा इशारा प्रकाश गवळी यांनी दिलेला आहे.