सातारा - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्‍चित होऊनही पुन्हा निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत आतापर्यंत दोनदा बदल केले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेचे काम पूर्ण झाले असताना आता पुन्हा ही सर्व प्रक्रिया नव्याने राबविली जाणार असल्याने प्रशासनाची दमछाक झाली आहे. आगामी काळात कोणते निर्णय जाहीर होतात आणि निवडणुकीसाठीच्या प्रक्रिया आणखी कितीदा बदलावी लागणार? याची चिंता प्रशासनाला आहे.कोरोनाचे संकट, ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती आदी कारणांमुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यामुळे २० मार्चपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या प्रारूप रचनेत बदल करून गटांची संख्या वाढविली. ही प्रक्रिया राबविताना प्रशासनानेही कंबर कसली होती. याचबरोबर महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचीही प्रक्रिया सुरू केली होती.परंतु, महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे गट व भाजपच्या सरकारने निवडणुकांच्या प्रक्रियेत बदल करून २०१७ प्रमाणेच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगित करण्यात आल्या. महापालिका निवडणुकीच्याही प्रभागरचनेत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे झेडपी, पंचायत समिती, महापालिका निवडणुकांसाठी पुन्हा आरक्षण सोडत होणार असल्याने प्रशासनाची दमछाक होणार असल्याचे दिसून येत आहे.