फलटण : फलटण येथील श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या बाबतची वस्तूस्थिती सर्वांनी समजावून घेतली पाहिजे की, सहकारी तत्त्वावर चालणारे कारखाने जर शासन निर्णयानुसार भागीदारी तत्वावर चालवायला द्यायचे असतील तर, ते तोट्यात अथवा अवसायनात असने आवश्यक आहे..अशा प्रकारची परिस्थिती पहिल्या टप्प्यात दाखवून सन २००६-२०२१ पर्यंत कारखाना १५ वर्षासाठी भागीदारीने देण्यास मंत्री समितीने मान्यता दिली होती..मात्र हा कालावधी संपल्यानंतर कारखाना सक्षम करून तो शेतकऱ्यांना चालवण्यासाठी वातावरण पोषक करून देणे ही भागीदाराची जबाबदारी होती.. मात्र तसे न करता किंवा शासन धोरणाचे उल्लंघन करून प्रस्थापित गटप्रमुखांनी कारखाना पुन्हा भागीदारीने देण्यास स्वारस्य दाखवले.. तसे करताना देखील पथ्य पाळले नाही.. पुर्वी फक्त कारखाना १००,११० व १२०  प्रति टणाप्रमाणे चालवायला दिला होता. यानंतर पुढील प्रस्तावावर मंत्री समितीने कारखाना व डिस्टिलरी दोघांचे मिळून दोनशे रुपये प्रति टन प्रमाणे निर्णय दिला होता.. मात्र शासन धोरणातील भागीदारी तत्त्वाचा निर्णय बाजूला ठेवून आणि परस्पर साखर आयुक्तांना मॅनेज करून "परिशिष्ट-अ" मधील लिजने द्यावयाचे कमी किमतीचे धोरण यास लागू केले. मंत्री समितीच्या निर्णयाला फाटा देऊन दोन्ही युनिट फक्त चार कोटी रुपयात चालवायला दिले.. यामध्ये प्रस्थापितांनी दिवसाढवळ्या कायद्याचे उल्लंघन करून, सरकारला व सरकारच्या निर्णयाला बाजूला ठेवून, लिजवरील तत्वानुसार कारखाना व डिस्टिलरी चालवायला देऊन, सभासदांचे व कारखान्याचे वाटोळे करण्याचा कार्यक्रम यांनी पूर्वी केला आहे.. दरम्यान दत्त इंडिया बेकादेशीर पद्धतीने यांच्याकडे आला. तेव्हा श्रीराम बाबत अंड्यासहित कोंबडी कशी खायला मिळेल याचे नियोजन करून, जवाहरची तक्रार सरकारकडे न करता थेट उच्च न्यायालय गाठले. आपसी सहमतीने जवाहर कडून राजीनामा लिहून घेऊन अपुऱ्या माहितीच्या आधारे तिसऱ्यांदा कारखाना भागीदारीने चालवायला परवानगी द्यावी, अशी न्यायालयाला विनंती केली..यात ०८.०९.२०२० या शासन निर्णयातील तरतुदी प्रमाणे कार्यवाही करण्यास आदेशित झाले.. मात्र यामध्ये कारखाना तोट्यात असेल तरच तो भागीदाराने चालवण्यास देण्याची अट आहे..इथे कारखाना तोट्यात नाही.. यामुळे यावर सरकार अथवा मंत्री समिती निर्णय घेऊ शकत नाही.. तसेच यापूर्वी कारखान्याने मंत्री समितीचा निर्णय डावलून चुकीच्या लिजच्या धोरणानुसार तोट्याचा चुकीचा करारनामा केल्यामुळे, कारखान्यावर तांत्रिक, कायदेशीर, आर्थिक आणि शासनाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याची जबाबदारी निश्चित होत आहे..सरकारची जरी आता इच्छा असली तरी, यामुळे तिसऱ्यांदा भागीदारांने कारखाना सरकार करून देऊ शकत नाही.. मा. मुख्यमंत्र्यांनी वस्तुस्थितीचा आढावा घेऊन तसे आदेश देखील दिले आहेत. सहकारी कारखान्यावर भागीदारीने/लिजने कारखाने देण्यासंदर्भात मंत्री समितीचे व सरकारचे पूर्णतः नियंत्रण असते..उच्च न्यायालयाने आदेश दिले म्हणून कारखाना भागीदाराने देण्याचा निर्णय झाला असे यांनी मनाचे मांडे करण्याचे कारण नाही..जेव्हा २०० रूपयाचा विषय विशेष सभेत ॲड.नरसिंह निकम वकीलांनी काढून त्यातील रकमेचा हिशोब मागितला, तेव्हा जीवाची परवा न करता, शोले स्टाईल आक्रमक भूमिका घेऊन स्टेजवरून उड्या मारून सदरचा विषय दडपण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला..एकूणच भविष्यात काळाच्या पोटात काय आहे हे काळच ठरवणार आहे.. यामुळे सभासद मित्रांनो, आपण न्याय भूमिकेतून आपल्या कारखान्यासाठी, आपल्या अस्तित्वासाठी जागरूक रहावे.. कुणाकडे आपली मालकी गुलामीत अथवा गहाण ठेवण्यापेक्षा आपल्या मालकीचा कारखाना कसा राहील, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.."विना सहकार नही उद्धार..!