पुसेसावळी : औंध पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एकही अवैध व्यवसाय सुरू नाही, असे चित्र पोलिसांच्या दप्तरी दाखवले जात असेल, तर मग परिसरातील नागरिक आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीतील विसंगतीची जबाबदारी नेमकी कोणाची? अवैध दारू विक्री, मटका, जुगार अथवा इतर बेकायदेशीर प्रकारांबाबत स्थानिक पातळीवर चर्चा आणि तक्रारी होत असताना पोलिसांच्या कारवाईची आकडेवारी मात्र वेगळेच चित्र दाखवत असेल, तर हा विरोधाभास जिल्हा पोलिस प्रशासनाने गांभीर्याने तपासण्याची गरज आहे. ‘अवैध धंदे नाहीत’ म्हणायचे आणि नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करायचे, हा नेमका कारभार कोणाच्या हिताचा?
औंध पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काही कथित अवैध व्यावसायिकांकडून ठराविक मासिक रकमेच्या मोबदल्यात त्यांच्या व्यवसायाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर होत आहे. या आरोपात तथ्य आहे की नाही, हे तपासणे ही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, आरोपांकडे दुर्लक्ष करून प्रकरण दडपण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
जर असे कोणतेही आर्थिक व्यवहार होत नसतील, तर पोलिस प्रशासनाने संबंधित विद्यमान कारभाऱ्यांच्या पदग्रहणा पासून हद्दीतील कारवाईची आकडेवारी, प्राप्त तक्रारी, त्यावरील कार्यवाही आणि प्रतिबंधात्मक कारवायांचा तपशील सार्वजनिक करून संशयाला पूर्णविराम द्यावा. प्रश्न फक्त अवैध व्यवसायांचा नाही; प्रश्न पोलिसांच्या विश्वासार्हतेचा आहे.
अवैध व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळत असूनही कारवाई होत नसेल, तर त्यामागे नेमके कारण काय? माहिती देणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींची पडताळणी झाली का? संबंधित ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्थानिक पोलिस ठाण्याचे कारभारी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण व निरीक्षण आहे का? सातारा जिल्ह्यात अवैध व्यवसायां विरोधात कारवाई करण्याची भूमिका कर्तव्यदक्ष पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे औंध सारख्या ग्रामीण भागातील पोलिस ठाण्याचे कार्यक्षेत्रात ही भूमिका केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात दिसणे अपेक्षित आहे.
भाग २, क्रमशः.....
जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी ‘औंध मॉडेल’ची स्वतंत्र चौकशी करावी!
औंध पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कथित अवैध व्यवसायांची वरिष्ठ पातळीवरून अचानक तपासणी करण्यात यावी. स्थानिक पोलिसांना आणि संबंधित विभागीय पोलिस अधिकारी यांना पूर्वकल्पना न देता स्वतंत्र पथकाने संवेदनशील ठिकाणी पाहणी करावी. मागील कालावधीतील तक्रारी, गुन्हे दाखल करण्याची आकडेवारी, प्रतिबंधात्मक कारवाया आणि अवैध व्यवसायांबाबत मिळालेल्या माहितीची नोंद तपासावी. तसेच, कथित मासिक आर्थिक देवाणघेवाणीची "संबंधित कलेक्टर" कडून अनावधानाने समाज माध्यमात आलेली यादी प्रसार माध्यमांत प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच चौकशीसह कारवाई व्हावी. वरील आरोपात तथ्य आढळल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
आशपाक बागवान
