सातारा-कास : सातारची प्रादेशिक नगररचना योजनेतील नियोजित फेरबदल शासनाच्या मंजूरीकरीता सादर. लवकरच फेरबदलाचे नकाशे व यादी अधिप्रमाणित होणार. आंतर्राष्ट्रीय स्तरावर मान्य असलेले सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे तत्व स्विकारुन तोडगा काढणार.

कासच्या बहुचर्चित बांधकामाबाबतच निर्माण झालेला वादंग. याविषयी जिल्हाधिकारी यांचे समवेत कास परिसराची संयुक्त केलेली पहाणी. त्यानुसार मंजूर प्रादेशिक नगररचना योजनेमध्ये संयुक्तीक बदल करणेविषयी जिल्हाधिकारी
यांचेसमवेत आम्ही केलेली संयुक्त पहाणी. आणि त्यानुसार सहसंचालक, नगररचना, पुणे यांनी शासनाकडे विहित नमुन्यात पाठविलेला प्रस्ताव. पर्यटन मंत्री ना. मंगलप्रभात लोढा यांची आम्ही आज घेतलेली भेट इत्यादी घटनाक्रमामुळे, सस्टेनेबल डेव्हलमेंड या तत्वाखाली प्रा. योजनेतील नियमावलीत फेरबदलास शासनाची लवकरच मंजूरी मिळेल.

मंजूरीनंतर कासच्या बांधकामाबाबत समाधानकारक निर्णय होईलच तथापि पर्यावरणाचे संरक्षण, रोजगारविषयक संधीचे रक्षण होवून, सातारा-कास परिसरातील विकासाला अधिकाधिक चालना मिळेल. कास परिसरातील बांधकामांना अवैध स्वरुप असल्याने, ती पाडण्याबाबत, दाखल झालेल्या विविध तक्रारीनुसार, प्रशासनाने सदरची बांधकामे स्वतःहुन पाडावीत किंवा शासनाकडून ती पाडण्यात येतील अश्या आशयाची नोटीस बजावून शासकीय प्रक्रीया सुरु करण्यात आली होती.

पर्यावरणाचे संरक्षण, पर्यटन वाढीस आवश्यक त्या मुलभुत सुविधा आणि नव्याने उपलब्ध झालेली रोजगाराची संधी अश्या त्रांगडयात, कास परिसरातील बांधकामाचा प्रश्न गुरफटलेला होता. काहींनी तक्रारदारांच्या भुमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याबरोबरच स्थानिक मुद्यापुढे करुन एकांगी भुमिका घेतली.
तथापि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार व पर्यटन वृध्दी या दोन्ही बाबी चिरकालीन लाभदायक आहेत याचा सारासार विचार करुन, या प्रश्नातील विविधांगी सर्व बाजुंचा विचार करुन, जे अनाधिकृत - अवैध टोलेजंग बांधकाम असेल ते नेस्तनाबुन करावे, सस्टेनेबल डेव्हलमेंटच्या तत्वावर पर्यावरण आणि विकास यांचे संतुलन राखावे अशी समाजाभिमुख भुमिका घेवून आम्ही जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांचेशी विस्तृत चर्चा केली. 

चर्चे अंती कास परिसरातील निसर्ग पर्यटनस्थळे आणि बांधकामांची संयुक्त पहाणी करण्याचे निश्चित झाले. पहाणीनंतर समोर आलेली वस्तुस्थिती, सातारची प्रादेशिक नगररचना योजना अंतर्गंत प्रचलित नियमावली, पर्यटन वाढीसाठी आवश्यक ठरणा-या बाबीं आदी मुद्दांचा सर्वंकष विचार करुन, प्रादेशिक योजनेमध्ये समुद्रसपाटीपासून १००० मिटर उंचीवरील बांधकामांच्या नियमांमध्ये फेरबदल करुन या फेरबदलांना शासनाची मान्यता घ्यावी असे निश्चित करण्यात आले होते.

त्यानुसार सातारचे नगररचना विभागाचे सहाययक संचालक यांनी १००० मिटर उंचीवरील बांधकामाबाबत व इतर नियमावलीत फेरबदलासह प्रादेशिक योजनेचे नकाशे व यादी अधिप्रमाणित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करुन, पुण्याचे नगररचना सह संचालक यांच्या शिफारशीनुसार शासनाकडे मंजूरीकरीता जरुर तो प्रस्ताव सादर केला आहे. जिल्हाधिकारी यांनीही अधिप्रमाणित करणेविषयी शिफारस शासनाला केली आहे.

यापार्श्वभुमीवर, सदरचे अधिप्रमाणान, जलद मिळावे याकरीता, नगरविकास खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच पर्यटन मंत्री ना. मंगलप्रभात लोढा यांची आज समक्ष भेट घेतली. राज्याचे मुख्य मंत्री तथा नगरविकास मंत्री व उपमुख्य मंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचेशी देखिल आम्ही समक्ष भेट घेवून चर्चा केली आहे. प्रादेशिक योजनेच्या नियमातील फेरबदलाचे नकाशे आणि यादी हे लवकरच शासनाकडून अधिप्रमाणित होवून प्राप्त होईल. त्यानंतर त्या फेरबदलानुसार असलेली बांधकामे नियमानुकूल होतील. पर्यावरणाचे संतुलन राखत शाश्वत विकास या तत्वाचा वापर करुन, (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ) तारतम्याने सुमध्य साधत, लोकसमाधान शोधण्यात जिल्हाधिकारी व संबंधित शासन विभागाच्या सहकार्यामुळे शक्य झाले आहे.