मुंबई : राज्यातील महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला आहे. महावितरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी मध्य रात्रीपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. पण संपाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत महावितरण कर्मचाऱ्यांची मनधरणी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलाय. देवेंद्र फडणवीस आणि महावितरण अधिकाऱ्यांची बैठक यशस्वी ठरल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळालीय. विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन महत्त्वाची माहिती दिलीय.
“आमची वीज वितरण कंपन्यांच्या 32 संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला कंपन्यांचं कुठलीही खासगीकरण करायचं नाही. याउलट राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही. यापूर्वी उडीसाने हे केलेलं आहे. पण महाराष्ट्रात तसा विषय नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.“एक महत्त्वाचा विषय आहे. पॅरेलल लायन्सेस, यासंदर्भात नुकतच एमआरसीकडे एक अर्ज दाखल केलाय. पॅरेलल लायसन्स आल्यानंतर परिणाम होऊ शकतो. या संदर्भात मी कर्माचाऱ्यांना आश्वास्त केलेलं आहे. आता काढलेलं नोटीफिकेशन खासगी कंपनीने काढलं होतं. एमआरसी नोटीस काढेल”, असं फडणवीसांनी सांगितलं.“कंत्राटी कामगारांसंदर्भात विधानसभेतच घोषणा केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या वयात शिथिलता दिल्याशिवाय त्यांना घेता येणार नाही. पण त्यांचा समावेश करुन घेण्यासाठी नियम बनवण्यात येईल. कमी पगाराच्या विषयावरही व्यवस्था उभी करण्याचं ठरवलं आहे”, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
“एक अॅग्रीकल्चर कंपनी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. या विषयी देखील संघटनांशी चर्चा झाली”, असंही त्यांनी सांगितलं.